Month: August 2026

नवी दिल्ली :  Pension Update 2026 : 8व्या वेतन आयोगाकडून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या असतानाच पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्या आयोगासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी 15 वर्षांवरून कमी करून 10 ते 12 वर्षे करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरली आहे. कम्युटेशन म्हणजे नेमके काय? निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी रक्कम म्हणून … Read more

नवी दिल्ली : High Court Pension Decision :  देशातील सरकारी पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शनशी संबंधित एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या अतिरिक्त पेन्शनच्या लाभासाठी 80वे वर्ष सुरू झाल्यापासून लाभ द्यायचा की 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, यावरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला … Read more

मुंबई : Pavitra Portal Update महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. तब्बल पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र पवित्र पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात उमेदवार लॉगिन करत असल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे उमेदवारांना प्राधान्यक्रम नोंदवताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची मुदत वाढली. … Read more

मुंबई :  National Pension System : निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य राहावे आणि दरमहा ठराविक उत्पन्न मिळावे, यासाठी अनेकजण विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. केंद्र सरकारची National Pension System (NPS) हीदेखील निवृत्ती नियोजनासाठी वापरली जाणारी दीर्घकालीन योजना आहे. योग्य कालावधीसाठी नियमित गुंतवणूक केल्यास निवृत्तीच्या वेळी मोठा निधी तयार होऊ शकतो. 25व्या वर्षापासून गुंतवणूक केल्यास मोठा निधी समजा एखाद्या … Read more

प्रयागराज : Highcourt New Update  कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील प्रत्येक कृतीला सेवा कदाचार म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा इलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. कर्मचारी आणि त्याच्या नोकरीतील कर्तव्याचा थेट व जवळचा संबंध असल्याशिवाय खासगी वादाला सेवा नियमांतील गैरवर्तन मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कानपूर कार्यालयातील कर्मचारी विजय आनंद … Read more

मुंबई : DA Allowance Hike : महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांनी वाढ करून तो 60 टक्के केला आहे. आता केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांनाही 60 टक्के दराने महागाई भत्ता कधी लागू होणार, याकडे राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि … Read more

मुंबई : Goat Farming Loan :शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्या शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. शेळीपालनासाठी बँकेकडून कर्ज घेताना केवळ आधार कार्ड पुरेसे नसून विविध कागदपत्रांसह व्यवस्थित Project Report तयार असणे महत्त्वाचे ठरते. त्याचबरोबर पात्रतेनुसार काही सरकारी योजनांमधून अनुदान किंवा आर्थिक मदतीची संधीही मिळू शकते. शेळीपालन कर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? शेळीपालनासाठी … Read more

मुंबई : Government Resolution 2026 :  राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्ध पदांची संख्या आणि आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यासाठी सुधारित पदरचना निश्चित करण्यासंदर्भात शासनाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे शाळांमधील कर्मचारी पदांची रचना निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला … Read more

शिमला : 7th Pay Commission :  हिमाचल प्रदेश सरकारने सरकारी आरोग्य विभागातील करारावर कार्यरत तसेच प्रशिक्षणार्थी विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या डॉक्टरांच्या मासिक वेतनात तब्बल 78 टक्के वाढ करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दरमहा ₹60 हजार वेतन मिळणार आहे. यापूर्वी त्यांना ₹33,660 इतके मासिक वेतन मिळत … Read more

मुंबई :  Farmer Loan Waiver 2026 राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत मोठी माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 50 हजार 806 मृत शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त मराठवाडा आणि अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दरम्यान, या योजनेच्या निकषांनुसार लोकप्रतिनिधी, सरकारी … Read more