नवी दिल्ली : High Court Pension Decision : देशातील सरकारी पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शनशी संबंधित एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या अतिरिक्त पेन्शनच्या लाभासाठी 80वे वर्ष सुरू झाल्यापासून लाभ द्यायचा की 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, यावरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
80 वर्षांनंतर किती अतिरिक्त पेन्शन?
केंद्र सरकारच्या पेन्शन नियमांनुसार ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना वयानुसार अतिरिक्त पेन्शनची तरतूद आहे. त्यानुसार 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बेसिक पेन्शनच्या 20 टक्के अतिरिक्त पेन्शन मिळते. त्यानंतर वय वाढल्यावर ही टक्केवारी वाढते.
| पेन्शनधारकाचे वय | अतिरिक्त पेन्शन |
|---|---|
| 80 ते 85 वर्षांपेक्षा कमी | 20% |
| 85 ते 90 वर्षांपेक्षा कमी | 30% |
| 90 ते 95 वर्षांपेक्षा कमी | 40% |
| 95 ते 100 वर्षांपेक्षा कमी | 50% |
| 100 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त | 100% |
ही तरतूद केंद्र सरकारच्या अधिकृत पेन्शन नियमांमध्येही नमूद आहे.
नेमका वाद काय होता?
या प्रकरणात काही पेन्शनधारकांनी असा युक्तिवाद केला होता की, व्यक्ती 80व्या वर्षात प्रवेश करते त्याच वेळी अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ मिळायला हवा. म्हणजेच 80वा वाढदिवस झाल्यापासून 20 टक्के अतिरिक्त पेन्शन द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आधीच्या निर्णयात 80व्या वर्षात प्रवेश केल्यापासून लाभ देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळे या मुद्द्यावर संभ्रम निर्माण झाला होता.
मात्र 16 जानेवारी 2026 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या विषयावर वेगळा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच मिळण्यास पात्र ठरतो; केवळ 80व्या वर्षात प्रवेश केल्याने हा लाभ मिळणार नाही.
20 टक्के अतिरिक्त पेन्शनचा अर्थ काय?
उदाहरणार्थ, एखाद्या पेन्शनधारकाची बेसिक पेन्शन ₹30,000 असेल तर 20 टक्के अतिरिक्त पेन्शन म्हणजे ₹6,000.
म्हणजे 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित नियमांनुसार बेसिक पेन्शनची रक्कम ₹30,000 वरून ₹36,000 इतकी होऊ शकते. त्यानंतर लागू असलेली महागाई राहत (DR) यामुळे मिळणारी एकूण पेन्शन आणखी वाढू शकते.
केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी काय? High Court Pension Decision
महत्त्वाची बाब म्हणजे सोशल मीडियावर किंवा काही बातम्यांमध्ये “80 वर्षांची गरज नाही, 20% वाढ मिळणार” अशा स्वरूपात मथळे फिरत आहेत. मात्र उपलब्ध न्यायालयीन निर्णय आणि अधिकृत नियम पाहता हा निष्कर्ष सरसकट काढणे योग्य नाही.
केंद्र सरकारच्या नियमांमध्ये 80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 20 टक्के अतिरिक्त पेन्शनची तरतूद आहे. 2026 मधील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही 80 वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेन्शनधारकांनी काय लक्षात ठेवावे?
80 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या पेन्शनमध्ये अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ लागू झाला आहे की नाही, हे पेन्शनधारकांनी तपासणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः PPO मधील जन्मतारीख आणि बँकेच्या पेन्शन रेकॉर्डमधील जन्मतारीख अचूक आहे का, हे पाहावे.
जर पात्र असूनही अतिरिक्त पेन्शन लागू झाली नसेल, तर संबंधित पेन्शन वितरण करणाऱ्या बँक/कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांसह चौकशी करता येते.
थोडक्यात सांगायचे तर : 80 वर्षांनंतर 20% अतिरिक्त पेन्शनची तरतूद कायम आहे; मात्र 80वे वर्ष सुरू होताच लाभ मिळेल का, या वादात 2026 मधील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 80 वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
*टीप : हा निर्णय मध्य प्रदेशातील संबंधित राज्य पेन्शन प्रकरणाशी संबंधित आहे. प्रत्येक राज्याच्या पेन्शन नियमांनुसार अंमलबजावणी वेगळी असू शकते. केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी संबंधित केंद्रीय नियम तपासणे आवश्यक आहे.*