शिमला : 7th Pay Commission : हिमाचल प्रदेश सरकारने सरकारी आरोग्य विभागातील करारावर कार्यरत तसेच प्रशिक्षणार्थी विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या डॉक्टरांच्या मासिक वेतनात तब्बल 78 टक्के वाढ करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दरमहा ₹60 हजार वेतन मिळणार आहे. यापूर्वी त्यांना ₹33,660 इतके मासिक वेतन मिळत … Read more
मुंबई : Farmer Loan Waiver 2026 राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत मोठी माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 50 हजार 806 मृत शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त मराठवाडा आणि अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दरम्यान, या योजनेच्या निकषांनुसार लोकप्रतिनिधी, सरकारी … Read more
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) बैठकांना नवी दिल्लीत सुरुवात झाली आहे. 7 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या बैठका 10 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहेत. या बैठकीत कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर संबंधित घटकांकडून विविध मागण्या व सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. या चर्चेमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबतच्या … Read more
मुंबई : Maharashtra GR 2026 राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, कार्यालयात अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे किंवा मंजूर रजा नसताना अनुपस्थित राहणे यापुढे गंभीर गैरवर्तन मानले जाणार असून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. 29 जुलै 2026 रोजी याबाबतचे परिपत्रक जारी … Read more
मुंबई : Retirement Age 62 Years : राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्यानुसार संबंधित न्यायिक … Read more
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) पेन्शन घेणाऱ्या तब्बल 78 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या किमान पेन्शन वाढीकडे लागले आहे. EPS-95 अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शनधारक संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, ₹7,500 किमान पेन्शन आजपासून लागू झाल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केंद्र सरकार किंवा EPFO … Read more
मुंबई : मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR 2026) मोहिमेत कार्यरत असलेल्या शिक्षक, महसूल अधिकारी आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मतदार यादीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित कार्यालयीन आणि शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांसोबत मतदार नोंदणीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मतदार याद्या … Read more
मुंबई : Maharashtra Doctors Strike राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा मोठा परिणाम आरोग्य सेवेवर दिसून येत आहे. संपामुळे अनेक ठिकाणी ओपीडी सेवा, नियोजित शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्या असून, हजारो रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असल्याचा आरोप करत डॉक्टर संघटनांनी … Read more
नवी दिल्ली : Supreme Court Employee Ruling : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कर्मचाऱ्यावरील जुनी शिस्तभंगाची कारवाई किंवा शिक्षा कालांतराने आपोआप संपुष्टात आली, असा युक्तिवाद करून नोकरीत कायम ठेवण्याचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, एखादा कर्मचारी सेवेत कायम ठेवण्यास पात्र … Read more
मुंबई : Teacher Recruitment Rules : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती आणि संबंधित बाबींविषयीच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला असून, आता जाहिरातीस परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था तीन महिन्यांच्या आत पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध … Read more
