Created by satish, 06 march 2026 Employees update :- सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. रजा रोखीबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण न्यायालयात आले. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेतील दोन Leave Encashment सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडल्यानंतर त्यांना मिळालेली विशेषाधिकार रजा देता आली नाही. आपले हक्क समजून घेण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. Employees news खटला दाखल … Read more

Created by satish :- 07 march 2026 Employee salary hike :- लक्षावधी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, वेतन आयोगाभोवतीची चर्चा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ आणू शकणाऱ्या अनोख्या सूत्राबद्दल अधिक आहे. चला त्या जादुई सूत्राचा शोध घेऊया. 🔵5 कुटुंब युनिट्सची जादू वेतन आयोग सामान्यतः पगार निश्चित करण्यासाठी … Read more

Created by satish :- 07 march 2026 8th pay news march :- नमस्कार मित्रांनो देशभरातील सुमारे १.१ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या घोषणांची वाट पाहत आहेत. सरकार या बाबीकडे वचनबद्ध आहे आणि आयोग वेगाने काम करत आहे.  हे ही वाचा :- 👉 रिटायर होतय किंवा झालाय हे हे नियम … Read more

Created by satish, 16 February 2025 Pensioners update march :- नमस्कार मित्रांनो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात काही निवृत्तीवेतनधारकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, न्यायालयाने पेन्शनधारकांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला. हे ही वाचा :- 👉 पेन्शन धारकांसाठी मोठी बातमी 👈 याचिकेत 15 वर्षे पेन्शनच्या कम्युटेशनची कपात सुरू ठेवण्याची प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.न्यायालयाने ही प्रथा संपुष्टात आणली … Read more

Created by satish :- 06 march 2026 8th pay update march :- केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने आता विविध भागधारकांकडून सूचना आणि निवेदने मागवली आहेत. आयोगाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर म्हटले आहे की कर्मचारी, पेन्शनधारक, संघटना आणि इतर भागधारक ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्यांचे मत सादर करू शकतात. हे पोर्टल … Read more

Created by irfan :- 06 march 2026 Employees new update march – अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सेवेच्या अटी वैधानिक आवश्यकतांनुसार नसतील, तर कर्मचाऱ्याला त्यांना आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी वाचा संपूर्ण बातमी. कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी … Read more