Mahanews18

Retired Government Employees : राज्य शासनाने निवृत्त तसेच स्वेच्छा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, शासन सेवेत दिलेल्या योगदानाबद्दल कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी स्मृतीचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. काय आहे शासनाचा निर्णय? Retired Government Employees शासन सेवेत दीर्घकाळ कार्य करून निवृत्त किंवा स्वेच्छा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी … Read more

SIR अर्जांवर शिक्षकांचे मोबाईल क्रमांक; मध्यरात्रीपर्यंत फोन, शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी मुंबई | प्रतिनिधी : SIR Maharashtra 2026 : राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (SIR) मोहिमेदरम्यान शिक्षकांसमोर आता नव्याने गोपनीयता आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसआयआर अर्जांवर नियुक्त शिक्षकांचे वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक छापण्यात आल्याने त्यांना दिवसभरच नव्हे तर मध्यरात्रीपर्यंत मतदार, राजकीय कार्यकर्ते आणि अनोळखी … Read more

मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय! शेतकरी, ST, क्रीडा, नागरी विकासासह अनेक क्षेत्रांना दिलासा मुंबई | प्रतिनिधी : Shashn Nirnay मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, परिवहन, क्रीडा, नागरी विकास, कृषी पणन आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित 8 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा राज्यातील लाखो नागरिकांना थेट लाभ … Read more

केंद्रीय कर्मचारी पेन्शनधारकांसाठी    दिलासादायक बातमी! जुलैपासून DA मध्ये 3% वाढीची शक्यता; पगारात किती वाढ होणार? मुंबई | प्रतिनिधी : DA Allowance केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. जुलै 2026 पासून महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंतिम निर्णय जून … Read more

पाटोदा आगारात कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा; मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचे पदाधिकारी  आगारात पाटोदा : प्रतिनिधी, Msrtc News Update  कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचे पदाधिकारी नुकतेच पाटोदा आगारात दाखल झाले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी आगार प्रमुख डोके साहेब यांची भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी, सेवा विषयक प्रश्न तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी : Maharashtra Government GR : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (GR) रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या … Read more

मुलीच्या पती व मुलांना आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का? वारसा हक्काबाबत कायदा काय सांगतो? मुंबई | प्रतिनिधी : Grandfather Property Rights :  मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेकदा कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात. विशेषतः मृत मुलीच्या पती आणि मुलांना तिच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार असतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. या संदर्भात हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. मात्र, … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 5 महत्त्वाचे शासन निर्णय; पदोन्नती, ज्येष्ठता व भरतीबाबत मोठे अपडेट. मुंबई :  Maharashtra Government GR 2026 :  राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी  हा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून एकाच दिवशी पाच महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये ज्येष्ठता यादी, पदोन्नती, श्रेणी उन्नती तसेच रिक्त पदे … Read more

NPS कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! PRAN खात्यातील गुंतवणुकीसाठी नवे विकल्प; वित्त विभागाचा महत्त्वाचा GR जारी मुंबई | प्रतिनिधी : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागाने दि. 10 जुलै 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, PRAN खात्यातील स्तर-01 (Tier-I) अंशदानाच्या गुंतवणुकीसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात … Read more

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी Retired Employees :  पेन्शन ही केवळ आर्थिक मदत नसून कर्मचाऱ्यांच्या सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे हा दयेचा किंवा अनुग्रहाचा विषय नसून तो त्यांचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, … Read more