सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का! जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार नाही; केंद्र सरकारची स्पष्ट भूमिका

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच Old Pension Scheme (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठा धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने सध्या जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव किंवा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या भूमिकेमुळे OPS च्या पुनर्स्थापनेची मागणी करणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा का लागू केली जात नाही?

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा आणि दीर्घकालीन आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिरता आणि भविष्यातील पेन्शन दायित्व लक्षात घेऊन OPS पुन्हा लागू करण्याबाबत सरकार सध्या तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय NPS मधील जमा निधी OPS मध्ये कसा हस्तांतरित करायचा, हा देखील मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक प्रश्न आहे.

OPS आणि NPS मध्ये नेमका फरक काय?

जुनी पेन्शन योजना ही Defined Benefit Pension Scheme वर आधारित होती. या व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी नियमित योगदान कापले जात नव्हते आणि निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनची गणना निश्चित नियमांनुसार केली जात होती.

दुसरीकडे, National Pension System (NPS) ही Defined Contribution Scheme आहे. यामध्ये कर्मचारी आणि सरकारकडून योगदान दिले जाते आणि जमा झालेला निधी गुंतवणुकीशी जोडलेला असतो.

यामुळे OPS आणि NPS यांच्यात पेन्शनची रचना, योगदान आणि आर्थिक जोखीम यामध्ये मोठा फरक आहे.

काही राज्यांनी OPS बाबत घेतली वेगळी भूमिका

देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या दिशेने निर्णय घेतले आहेत. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी OPS संदर्भात केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक संस्थेकडे पत्रव्यवहार केला होता.

मात्र NPS अंतर्गत जमा झालेला कर्मचारी आणि सरकारचा योगदानाचा निधी तसेच त्यावरील परतावा थेट राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या सोपी नाही. त्यामुळे NPS ते OPS संक्रमण हा मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर विषय बनला आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी UPS हा पर्याय

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याऐवजी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी Unified Pension Scheme (UPS) हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात आली. UPS अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक निश्चित पेन्शन सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पात्रतेनुसार किमान 10 हजार रुपये मासिक पेन्शनची हमी देण्यात आली असल्याचे संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

NPS मधील मोठा निधीही महत्त्वाचा मुद्दा

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS अंतर्गत 3.65 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता व्यवस्थापनाखाली आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या निधीच्या पार्श्वभूमीवर NPS मधून OPS कडे अचानक वळणे आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या मोठे आव्हान ठरू शकते.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचे काय?

सरकारी कर्मचारी आणि विविध कर्मचारी संघटना अनेक वर्षांपासून OPS Restoration, निश्चित पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेची मागणी करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेनुसार OPS पुनर्स्थापनेसाठी कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही.

त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या NPS आणि UPS या पर्यायांमधून आपल्या निवृत्तीच्या नियोजनाचा विचार करावा लागणार आहे.

थोडक्यात

OPS पुन्हा लागू करण्याचा सध्या केंद्राचा विचार नाही → NPS निधी OPS मध्ये हस्तांतरित करणे गुंतागुंतीचे → UPS हा पर्यायी पर्याय → सरकारी पेन्शन व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यापूर्वी आर्थिक स्थिरतेचा विचार.

महत्त्वाची सूचना : पेन्शन योजना, पात्रता आणि निवृत्ती लाभ याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारी आदेश आणि अधिकृत नियम तपासणे आवश्यक आहे.

स्रोत: द इकॉनॉमिक टाइम्स मराठीच्या 11 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या वृत्तानुसार.