शिमला : 7th Pay Commission : हिमाचल प्रदेश सरकारने सरकारी आरोग्य विभागातील करारावर कार्यरत तसेच प्रशिक्षणार्थी विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या डॉक्टरांच्या मासिक वेतनात तब्बल 78 टक्के वाढ करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दरमहा ₹60 हजार वेतन मिळणार आहे. यापूर्वी त्यांना ₹33,660 इतके मासिक वेतन मिळत होते.
₹33,660 वरून थेट ₹60,000
सरकारच्या या निर्णयामुळे करारावर आणि प्रशिक्षणार्थी स्वरूपात नियुक्त असलेल्या विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वीचे ₹33,660 वेतन आता वाढून ₹60,000 झाले आहे. म्हणजेच त्यांच्या मासिक उत्पन्नात ₹26,340 ची वाढ होणार आहे.
आरोग्य सेवेला मिळणार बळ
हिमाचल प्रदेश सरकारने डॉक्टरांना अधिक चांगले वेतन देण्याच्या माध्यमातून सरकारी आरोग्य सेवेत वैद्यकीय तज्ज्ञांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉक्टरांच्या वेतनाबाबत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासोबतच राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या नियुक्तीची नवी पद्धत
हिमाचल प्रदेशमध्ये सरकारी पदांवरील करार पद्धतीच्या नियुक्त्यांमध्ये बदल करून प्रशिक्षणार्थी पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार सुरुवातीच्या काळात नियुक्त उमेदवारांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून निश्चित वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत वेतन कमी असल्याने सरकारी आरोग्य सेवेत डॉक्टरांची उपलब्धता आणि भरती याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते. त्यामुळे सरकारने आता त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डॉक्टरांना मोठा फायदा. 7th Pay Commission
या निर्णयामुळे हिमाचल प्रदेशातील करार आणि प्रशिक्षणार्थी विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. ₹33,660 वरून ₹60,000 झाल्याने त्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार असून सरकारी आरोग्य सेवेत विशेषज्ञ डॉक्टर टिकवून ठेवण्यास या निर्णयाची मदत होऊ शकते.
सरकारच्या या निर्णयाकडे इतर राज्यांतील कंत्राटी व प्रशिक्षणार्थी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या दृष्टीनेही लक्ष वेधले जात आहे.