मुंबई : Maharashtra GR 2026 राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, कार्यालयात अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे किंवा मंजूर रजा नसताना अनुपस्थित राहणे यापुढे गंभीर गैरवर्तन मानले जाणार असून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. 29 जुलै 2026 रोजी याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, 1981 नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन शिस्त पाळणे बंधनकारक आहे. कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे, उशिरा हजर होणे किंवा वरिष्ठांची लेखी परवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे ही गंभीर बाब मानण्यात आली आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये तसेच कर्तव्यकाळात किंवा रजेच्या कालावधीतही मुख्यालय सोडू नये. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तो कालावधी ‘अनधिकृत गैरहजेरी’ म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. अशा कालावधीसाठी वेतन किंवा रजेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील नियम 48 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
परिपत्रकानुसार, विभागप्रमुखांनी विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे पाठवावी. प्रथम संबंधितांना सक्त सूचना देण्यात येतील. मात्र वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निलंबनासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये एका महिन्याच्या आत कारवाई सुरू करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकामुळे शासकीय कार्यालयांतील शिस्त अधिक कडक होण्याची शक्यता असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडण्यापूर्वी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. Maharashtra GR 2026