मुंबई : Retirement Age 62 Years : राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्यानुसार संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना वाढीव वयापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
60 वर्षांनंतरही सेवेत राहण्याची संधी. Retirement Age Latest Update
संबंधित तरतुदीनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना 60 वर्षांनंतरही पुढील कालावधीसाठी सेवेत राहण्याची संधी मिळणार आहे. ही व्यवस्था लागू करण्यासाठी शासनाने आवश्यक प्रक्रिया निश्चित केली आहे.
यामुळे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अनेक न्यायिक अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
31 मार्च 2026 नंतर निवृत्त झालेल्यांबाबतही महत्त्वाची तरतूद. Retirement Age 62 Years
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 31 मार्च 2026 नंतर निवृत्त झालेल्या संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे.
अशा अधिकाऱ्यांना लागू अटी आणि त्यांच्या संमतीनुसार पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना वाढीव सेवानिवृत्ती वयाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून
मात्र हा निर्णय अंतिम स्वरूपाचा नसून सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
त्यामुळे सध्या करण्यात आलेली ही व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपाची मानली जात आहे.
सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे करण्याचा निर्णय नाही.
हा निर्णय विशेषतः न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे इतर शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा आपल्यालाही थेट लाभ होईल, असा गैरसमज करून घेऊ नये.
सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पुढील कार्यवाहीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.