नवी दिल्ली : Supreme Court Employee Ruling : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कर्मचाऱ्यावरील जुनी शिस्तभंगाची कारवाई किंवा शिक्षा कालांतराने आपोआप संपुष्टात आली, असा युक्तिवाद करून नोकरीत कायम ठेवण्याचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, एखादा कर्मचारी सेवेत कायम ठेवण्यास पात्र आहे की नाही, याचा निर्णय घेताना त्याची संपूर्ण सेवा नोंद, वर्तणूक आणि पूर्वीच्या शिस्तभंगाच्या कारवायांचाही विचार करण्याचा अधिकार नियोक्त्याला आहे. त्यामुळे केवळ शिक्षा जुनी झाली म्हणून ती पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही.
या प्रकरणात ‘Washed Off Theory’ अर्थात जुनी शिक्षा कालांतराने निष्प्रभ ठरते, हा सिद्धांत कर्मचाऱ्याची सेवेत उपयुक्तता किंवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेताना लागू होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र पदोन्नती किंवा काही विशिष्ट सेवा लाभांच्या बाबतीत हा सिद्धांत वेगळ्या परिस्थितीत लागू होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये शिस्तभंगाच्या प्रकरणांबाबत भविष्यातील निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी सेवेत कायम ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय घेताना नियोक्ते आता कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण सेवा इतिहासाचा विचार करू शकतील, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
हा निर्णय सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि विविध शासकीय संस्थांमधील सेवाविषयक प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.