मुंबई : Teacher Recruitment Rules : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती आणि संबंधित बाबींविषयीच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला असून, आता जाहिरातीस परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था तीन महिन्यांच्या आत पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशानुसार, मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्यानिकेतन संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 6 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याने जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यानंतर संस्थेला दोन महिन्यांच्या आत भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात भरती प्रक्रियेदरम्यान विविध प्रशासकीय अडचणी समोर येत असल्याने ही मुदत अपुरी पडत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
भरती प्रक्रियेत जाहिरात प्रसिद्ध करणे, अर्ज स्वीकारणे, टपाल व जावक विलंब, अर्जांची छाननी, कागदपत्र पडताळणी, मुलाखती, अध्यापन कौशल्य चाचणी, प्रशासकीय मंजुरी तसेच निवड झालेल्या उमेदवारांच्या रुजू होण्याच्या प्रक्रियेस अधिक वेळ लागत असल्याने संस्थांकडून मुदतवाढीची मागणी केली जात होती. Teacher Recruitment Rules
या पार्श्वभूमीवर शासनाने दोन महिन्यांची मुदत वाढवून ती आता तीन महिने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संस्थांना भरती प्रक्रिया अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करता येणार असून, रिक्त पदे दीर्घकाळ रिक्त राहण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जाहिरातीची परवानगी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे, वेळेत शिक्षक उपलब्ध करणे आणि परवानगीचा गैरवापर रोखणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.