नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) बैठकांना नवी दिल्लीत सुरुवात झाली आहे. 7 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या बैठका 10 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहेत. या बैठकीत कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर संबंधित घटकांकडून विविध मागण्या व सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत.
या चर्चेमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबतच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या आहेत. विशेषतः फिटमेंट फॅक्टर, किमान मूळ वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर ठरणार महत्त्वाचा मुद्दा
8व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक आहे. याच घटकाच्या आधारे सध्याच्या मूळ वेतनात किती प्रमाणात सुधारणा होणार, हे निश्चित होऊ शकते.
कर्मचारी संघटनांकडून वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर सुचवण्यात आले आहेत. काही संघटनांनी 3 पेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. मात्र, सरकार किंवा वेतन आयोगाने अद्याप अंतिम फिटमेंट फॅक्टर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर फिरणारे पगारवाढीचे आकडे अंतिम समजणे योग्य ठरणार नाही.
OPS पुनर्स्थापनेची मागणीही चर्चेत
वेतनवाढीसोबतच जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS पुन्हा लागू करण्याची मागणी देखील महत्त्वाची आहे. कर्मचारी संघटनांकडून निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी पेन्शन व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.
काही कर्मचारी संघटनांनी शेवटच्या वेतनाच्या ठरावीक प्रमाणात पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे. मात्र OPS बाबत अंतिम निर्णय झालेला नसून, हा मुद्दा सध्या मागणी आणि चर्चेच्या टप्प्यावर आहे.
HRA आणि इतर भत्त्यांमध्ये बदलाची शक्यता
बैठकांमध्ये House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) तसेच इतर भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन भत्त्यांच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
पगार किती वाढणार?
8व्या वेतन आयोगामुळे पगार नेमका किती वाढणार, याचे उत्तर सध्या निश्चितपणे देता येणार नाही. कारण फिटमेंट फॅक्टर आणि अंतिम वेतनरचना अद्याप निश्चित झालेली नाही.
उदाहरणार्थ, कर्मचारी संघटनांच्या काही प्रस्तावांमध्ये 3.833 फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान मूळ वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र ही मागणी आहे, सरकारचा अंतिम निर्णय नाही.
पुढील बैठकांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
दिल्लीतील बैठकीनंतर 8वा वेतन आयोग देशातील इतर शहरांमध्येही विविध हितधारकांशी चर्चा करणार आहे. या चर्चांमधून मिळणाऱ्या सूचना आणि मागण्यांचा विचार करून आयोग आपल्या अंतिम शिफारशी तयार करेल.
त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन, HRA, DA आणि OPS हे प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. अंतिम शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार, हे स्पष्ट होईल.