नागपूर : Retired Employee Benefits : निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ग्रॅच्युइटीच्या कमाल मर्यादेबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीच्या फरकाचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १ सप्टेंबर २०२४ नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २० लाख रुपये लागू असल्याचा शासन निर्णय काढला होता. मात्र, त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही वाढीव मर्यादा लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या मागणीसाठी मुंबई खंडपीठाच्या नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मर्यादा लागू करावी, अशी मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने मागणी मान्य केली
समोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत शासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतील फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळाल्यानंतर आता फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
फरकाची रक्कम कशी मिळणार? Retired Employee Benefits
मूळ आस्थापनेकडून निवृत्तीच्या वेळी पेन्शनची फाईल तयार करून संबंधित कार्यालयाकडे पाठविण्यात येते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पुढील मंजुरीची प्रक्रिया केली जाईल.
मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनानुसार पात्र ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित केली जाईल. त्यानुसार आधी मिळालेली ग्रॅच्युइटी आणि आता पात्र ठरणारी रक्कम यातील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मूळ कार्यालयाशी तसेच संबंधित विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे आणि पुढील कार्यवाहीची माहिती घ्यावी.
२० लाखांपर्यंत ग्रॅच्युइटीची मर्यादा
आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रॅच्युइटीवरील कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, हा लाभ केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने यापूर्वी ‘ग्रॅच्युइटी सुधारणा विधेयक २०१७’ लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक संमत झाले. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ पगारावर आणि महागाई भत्त्यावर आधारित असते.
कायद्यानुसार देय असलेली कमाल ग्रॅच्युइटीची रक्कम २० लाख रुपये आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास संबंधित नियमांनुसार परवानगी नसते.
या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीतील फरक मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. Retired Employee Benefits
टीप : वरील माहिती दिलेल्या वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या आधारे मांडण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष फरकाची रक्कम व पात्रता संबंधित शासन आदेश, न्यायालयीन आदेश आणि विभागीय प्रक्रियेनुसार निश्चित होईल. Retired Employee Benefits