मुंबई | प्रतिनिधी : Maharashtra Labour Laws : राज्यातील विविध कामगार कायद्यांमध्ये प्रस्तावित सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांच्या हिताचे संरक्षण हेच सर्वोच्च प्राधान्य असावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यातील कामगार कायदे केंद्रीय नवीन कामगार संहितांशी सुसंगत करताना महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्तावित प्रत्येक सुधारणेची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे प्रकरणे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करण्यास सांगितले. यासंदर्भात जिल्हानिहाय प्रलंबित कामगार प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्यास सांगून, कामगारांच्या न्यायप्रक्रियेवर कोणताही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. Maharashtra Labour Laws
याशिवाय, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यात सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे दुहेरी सदस्यत्व टाळण्यावर भर देण्यात आला. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ किंवा माथाडी मंडळ यापैकी एका मंडळाचेच सदस्यत्व निश्चित करण्याचा प्रस्ताव यावेळी चर्चेत आला.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीही व्यापक कल्याणकारी योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांतील तरतुदींनुसार घरेलू कामगारांसह विविध घटकांना योजनांचा लाभ मिळेल, यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यास सांगण्यात आले.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर कामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणांचा अंतिम प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. Maharashtra Labour Laws