मुंबई | प्रतिनिधी : राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत, निवृत्तीवेतन आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या लाभांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या सुधारित योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अन्वये लागू करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
मृत्यू व अपंगत्वासाठी वाढीव आर्थिक मदत
सुधारित नियमांनुसार, नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला एकरकमी 3.50 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. अपघाती मृत्यू झाल्यास ही मदत 6.50 लाख रुपये इतकी असेल. तसेच अपघात किंवा अन्य कारणामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे एकरकमी सहाय्य देण्यात येणार आहे.
60 वर्षांनंतर निवृत्तीवेतनाचा लाभ
मंडळाकडे सलग किमान 10 वर्षे नोंदणी असलेल्या आणि 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे. नोंदणी कालावधीनुसार दरवर्षी 6 हजार, 9 हजार किंवा 12 हजार रुपये निवृत्तीवेतन थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
मुलांच्या शिक्षणासाठी भरीव मदत
कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य योजनेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
- इयत्ता 9 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास 20 हजार रुपये
- इयत्ता 11 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास 25 हजार रुपये
- अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी 60 हजार रुपये
- वैद्यकीय शिक्षणासाठी 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
याशिवाय परदेशात पदव्युत्तर किंवा पीएच.डी. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्काची रक्कम शासनाकडून संबंधित विद्यापीठाला थेट अदा करण्यात येणार आहे.
महिला कामगारांसाठी प्रसूती सहाय्य
नोंदणीकृत महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूतीनंतर सकस आहार व औषधोपचारासाठी 25 हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ही योजना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी लागू असेल.
लाखो कामगार कुटुंबांना दिलासा
राज्य शासनाच्या या सुधारित योजनांमुळे बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळ मिळणार असून, त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार, वृद्धापकाळात निवृत्तीवेतन आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठी मदत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.