Mahanews18

शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्याचे निर्देश नाशिक | प्रतिनिधी : आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी दि. 21 जून 2018 रोजी जारी केलेल्या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकानुसार शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा (Earned Leave) रोखीकरणाचा लाभ देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, सर्व अपर … Read more

तोट्यातील 21 एसटी विभागांना 1 महिन्याचा अल्टिमेटम; उत्पन्न न वाढल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) आर्थिक स्थितीबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील 31 एसटी विभागांपैकी तब्बल 21 विभाग सध्या तोट्यात असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना एक महिन्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पुढील एका महिन्यात एसटीच्या … Read more

निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन नियमात मोठा बदल – वारसदारांना दिलासा! Pension rules update 2026 Pension rules update 2026 : राज्य सरकारच्या वित्त विभागामार्फत दिनांक 07 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः मृत निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसदारांना … Read more

EPFO Pension 2026 :  प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार हा मोठा प्रश्न असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निश्चित पेंशन नसल्याने अनेकांना चिंता वाटते. मात्र (EPFO) अंतर्गत येणारी EPS (Employees’ Pension Scheme) ही योजना निवृत्तीनंतर मासिक उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा आधार ठरते. योग्य माहिती असल्यास तुम्ही स्वतःच तुमच्या पेंशनचा अंदाज लावू शकता. पगारातून कट होणारा PF … Read more

मुंबई |  Retirement Gratuity GR. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अनुदानित तंत्रशाळा, प्रशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सदर शासन निर्णयानुसार, दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू … Read more

मुंबई : राज्यातील वाढत्या बालविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावामुळे विवाहापूर्वीच संबंधित व्यक्तींचे वय स्पष्ट होणार असून अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लपविणे कठीण होईल. त्यामुळे बालविवाहाच्या घटनांवर … Read more

मुंबई : RBI Pension Rules : निवृत्तीनंतर अनेक ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मासिक पेन्शनवर अवलंबून असतात. औषधोपचार, घरखर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी पेन्शन हा त्यांचा महत्त्वाचा आधार असतो. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतला आहे. RBI च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सरकारी पेन्शनधारकांच्या खात्यात चुकून जास्त रक्कम जमा झाल्यास बँकांना ती … Read more

EPS-95 पेंशन मध्ये वाढ का नाही, संसदीय समितीची पेंशन मध्ये वाढ करण्याची मागणी.  नवी दिल्ली : EPS-95 Pension News  :  कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS-95) अंतर्गत मिळणारे किमान 1,000 रुपयांचे मासिक निवृत्तीवेतन अत्यंत अपुरे असून ते ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाला धक्का देणारे असल्याचे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे. समितीने केंद्र सरकारला या पेन्शनमध्ये तातडीने आणि वाजवी … Read more

राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय; ज्येष्ठतासूची व गोपनीय अहवालाबाबत सुधारित निकष जाहीर मुंबई : राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि. २४ जून २०२६ रोजी दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता व सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. मराठी भाषा विभागाचा निर्णय मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य … Read more

महाराष्ट्र कर्मचारी भरपाई नियम २०२६ चे प्रारूप जाहीर; १५ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या पुणे : महाराष्ट्रातील कामगार क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विविध कामगार संहितांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र कर्मचारी भरपाई नियम, २०२६ यांचे प्रारूप जाहीर केले आहे. संबंधित नियम राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यावर कामगार, औद्योगिक आस्थापना, कामगार संघटना तसेच … Read more