मुंबई : प्रतिनिधी
State Employee Salary Hike : महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवून आहेत. याआधी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात चौथा, पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, प्रत्येक वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ झाली होती. त्यापूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना बडकस आयोग आणि भोळे आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनवाढ देण्यात येत होती.
प्रत्येक वेतन आयोगानुसार मूलभूत वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या रचनेत बदल करण्यात आले. त्यामुळे लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळाला.
चौथा ते सातवा वेतन आयोग : एक नजर State Employee Salary Hike
| वेतन आयोग | लागू दिनांक | अंदाजे वेतनवाढ |
|---|---|---|
| चौथा वेतन आयोग | 1 जानेवारी 1986 | 20 ते 30 टक्के |
| पाचवा वेतन आयोग | 1 जानेवारी 1996 | 20 ते 35 टक्के |
| सहावा वेतन आयोग | 1 जानेवारी 2006 | 30 ते 40 टक्के |
| सातवा वेतन आयोग | 1 जानेवारी 2016 | 14 ते 23 टक्के |
आठव्या वेतन आयोगाबाबत काय?
आठव्या वेतन आयोगाबाबत राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वेतन, महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतन तसेच इतर आर्थिक लाभांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अंतिम निर्णय आणि लागू होण्याची तारीख शासनाच्या अधिकृत आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांसह सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये या विषयाची चर्चा सुरू आहे.