Home

मुंबई | प्रतिनिधी : Maharashtra Government GR : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (GR) रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या … Read more

मुलीच्या पती व मुलांना आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का? वारसा हक्काबाबत कायदा काय सांगतो? मुंबई | प्रतिनिधी : Grandfather Property Rights :  मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेकदा कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात. विशेषतः मृत मुलीच्या पती आणि मुलांना तिच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार असतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. या संदर्भात हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. मात्र, … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 5 महत्त्वाचे शासन निर्णय; पदोन्नती, ज्येष्ठता व भरतीबाबत मोठे अपडेट. मुंबई :  Maharashtra Government GR 2026 :  राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी  हा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून एकाच दिवशी पाच महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये ज्येष्ठता यादी, पदोन्नती, श्रेणी उन्नती तसेच रिक्त पदे … Read more

NPS कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! PRAN खात्यातील गुंतवणुकीसाठी नवे विकल्प; वित्त विभागाचा महत्त्वाचा GR जारी मुंबई | प्रतिनिधी : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागाने दि. 10 जुलै 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, PRAN खात्यातील स्तर-01 (Tier-I) अंशदानाच्या गुंतवणुकीसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात … Read more

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी Retired Employees :  पेन्शन ही केवळ आर्थिक मदत नसून कर्मचाऱ्यांच्या सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे हा दयेचा किंवा अनुग्रहाचा विषय नसून तो त्यांचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिनांक 10 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करून विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबत पुढील आदेश दिले आहेत. परिपत्रकानुसार, संचालनालयाने यापूर्वी दिनांक 14 मे 2026 रोजी विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व पदवीधर शिक्षक यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, माननीय … Read more

राज्यातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सक्त ताकित ; यापुढे दक्षता घेण्याच्या सुचना परिपत्रक जारी मुंबई : सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत वाढदिवस किंवा इतर वैयक्तिक समारंभ साजरे करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत महसूल व वन विभागामार्फत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार, काही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत वाढदिवसासारखे वैयक्तिक … Read more

मोठी बातमी! राज्यातील कार्यरत व निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी रोकडविरहित वैद्यकीय सुविधा मंजूर; कुटुंबियांनाही लाभ मुंबई | प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी रोकडविरहित (Cashless) वैद्यकीय सुविधा योजना लागू करण्यास विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होताना आगाऊ रक्कम भरण्याची गरज राहणार … Read more

मुंबई : प्रतिनिधी MSRTC Recruitment 2026 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदांच्या भरतीबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देत महत्त्वाचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. महामंडळामार्फत सध्या कोणतीही सरळ सेवा भरती प्रक्रिया प्रस्तावित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामंडळाने म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर वर्ग-3 आणि वर्ग-4 … Read more

एका वर्षात देशातील ५ हजार शाळा बंद; सरकारी शाळांतून ८६ लाख विद्यार्थी कमी, यूडायस प्लस अहवालातील धक्कादायक वास्तव. नवी दिल्ली :  UDISE Plus 2025-26 Report : केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यूडायस प्लस २०२५-२६ अहवालातून देशातील शालेय शिक्षणासंदर्भातील अनेक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत शिक्षणाचा विस्तार करण्यावर भर दिला … Read more