मुंबई : Maharashtra Government Order : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत शासनाने बाल संगोपन रजेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार पात्र महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी कमाल 180 दिवसांची बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यात येणार आहे. या रजेसाठी काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या असून त्या पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, ही रजा मुलाचे वय 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत घेता येणार आहे. मात्र एका कॅलेंडर वर्षात जास्तीत जास्त तीन महिन्यांपर्यंत आणि तीन टप्प्यांमध्ये (Three Spells) ही रजा घेण्याची परवानगी असेल. ही सुविधा केवळ पहिल्या दोन अपत्यांसाठी लागू राहणार आहे.
या रजेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने किमान 9 वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. अर्जित रजा किंवा अर्धवेतनी रजा शिल्लक नसली तरीही बाल संगोपन रजा मंजूर केली जाऊ शकते. तसेच प्रसूती रजेनंतरही ही रजा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाल संगोपन रजेच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला नियमित वेतन मिळत राहणार आहे. मात्र या कालावधीत LTC (Leave Travel Concession) चा लाभ मिळणार नाही. तसेच परिविक्षाधीन (Probation) कर्मचाऱ्यांना ही रजा सामान्यतः मंजूर केली जाणार नसून, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनेच ती देता येईल.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, बाल संगोपन रजा हा कर्मचाऱ्याचा हक्क नसून ती सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतरच दिली जाईल. कार्यालयीन कामकाजावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करूनच संबंधित अधिकाऱ्यांना रजा मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याने वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये किंवा विभागांमध्ये सेवा केली असली तरी संपूर्ण सेवाकाळात एकूण 180 दिवसांचीच बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पात्र कर्मचारी, विशेषतः लहान मुलांचे संगोपन करणाऱ्या महिला आणि पात्र पुरुष कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडणे अधिक सुलभ होणार आहे.