मुंबई | प्रतिनिधी : Maharashtra Government GR : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडी घडत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय (GR) रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या वृत्तामुळे अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या शासन निर्णयाच्या कायदेशीर बाबींचा आढावा घेतला जात असून त्यामध्ये बदल अथवा निर्णय रद्द करण्याबाबत मंत्रालय स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
काय होता २९ जुलै २०२५ चा शासन निर्णय?
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार विविध विभागांतील पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. विशेषतः पोलिस उपनिरीक्षक आणि वन विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळाला.
न्यायालयीन वादानंतर नवे वळण
दरम्यान, या शासन निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधिकरणाने संबंधित निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २९ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने संबंधित शासन निर्णयाला तात्पुरता दिलासा मिळाला.
कर्मचारी संघटनांमध्ये चिंता
दरम्यान, शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचालींच्या चर्चेमुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक संघटनांनी पदोन्नती प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी आणि संघटनांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. पदोन्नती प्रक्रियेवर परिणाम होईल असा कोणताही निर्णय घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही काही संघटनांकडून दिला जात आहे.
सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
मंत्रालयीन स्तरावर विविध चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात असले, तरी शासनाकडून अद्याप अधिकृत आदेश किंवा स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे २९ जुलै २०२५ चा शासन निर्णय कायम राहणार की त्यात बदल होणार, याकडे राज्यातील लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.