mahanews18

मुंबई : Government Employees Update :  राज्य शासनाने  विविध विभागांशी संबंधित तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. या निर्णयांचा परिणाम दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मराठी भाषा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. पहिला निर्णय : दिव्यांग संस्थेला सातव्या वेतन आयोगाचा निधी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने मुकबधीर विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान वितरणाबाबत … Read more

मुंबई : प्रतिनिधी State Employee Salary Hike :  महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवून आहेत. याआधी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात चौथा, पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, प्रत्येक वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ झाली होती. त्यापूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना बडकस आयोग आणि भोळे आयोगाच्या … Read more

मोबाईलवरच पाहा जमिनीचा नकाशा आणि नोंदणीची माहिती. Land Registration Update 2026 🏡 Land Records News : नागरिकांसाठी मोठी सोय Land Records News : राज्यातील नागरिकांसाठी जमिनीशी संबंधित कामे आता अधिक सोपी झाली आहेत. सरकारने जमीन नोंदणी आणि जमीन अभिलेख सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यामुळे आता घरबसल्या मोबाईलवरच जमिनीची माहिती पाहणे शक्य झाले आहे. Property Registration … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी : Maharashtra Pension News :  राज्यातील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वित्त विभागाने 14 जुलै 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, निवृत्तीवेतनासाठी बँकेत संयुक्त खाते (Joint Account) उघडल्यानंतर सादर कराव्या लागणाऱ्या शपथपत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक व प्रशासकीय दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या या … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी :  Maharashtra Labour Laws : राज्यातील विविध कामगार कायद्यांमध्ये प्रस्तावित सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांच्या हिताचे संरक्षण हेच सर्वोच्च प्राधान्य असावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील कामगार कायदे केंद्रीय नवीन कामगार संहितांशी सुसंगत करताना महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याच्या … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी : राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत, निवृत्तीवेतन आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या लाभांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या सुधारित योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अन्वये … Read more

Retired Government Employees : राज्य शासनाने निवृत्त तसेच स्वेच्छा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, शासन सेवेत दिलेल्या योगदानाबद्दल कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी स्मृतीचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. काय आहे शासनाचा निर्णय? Retired Government Employees शासन सेवेत दीर्घकाळ कार्य करून निवृत्त किंवा स्वेच्छा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी … Read more

SIR अर्जांवर शिक्षकांचे मोबाईल क्रमांक; मध्यरात्रीपर्यंत फोन, शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी मुंबई | प्रतिनिधी : SIR Maharashtra 2026 : राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (SIR) मोहिमेदरम्यान शिक्षकांसमोर आता नव्याने गोपनीयता आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसआयआर अर्जांवर नियुक्त शिक्षकांचे वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक छापण्यात आल्याने त्यांना दिवसभरच नव्हे तर मध्यरात्रीपर्यंत मतदार, राजकीय कार्यकर्ते आणि अनोळखी … Read more

मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय! शेतकरी, ST, क्रीडा, नागरी विकासासह अनेक क्षेत्रांना दिलासा मुंबई | प्रतिनिधी : Shashn Nirnay मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, परिवहन, क्रीडा, नागरी विकास, कृषी पणन आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित 8 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा राज्यातील लाखो नागरिकांना थेट लाभ … Read more

मुंबई | प्रतिनिधी : DA Allowance केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. जुलै 2026 पासून महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंतिम निर्णय जून महिन्याच्या AICPI-IW (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक) आकडेवारीवर आधारित असणार असून, मंजुरी मिळाल्यास लाखो कर्मचारी आणि … Read more