नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना अर्थात OPS (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी आणि विविध कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, या मागणीबाबत केंद्र सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, सध्या जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे OPSच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका मांडली. केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. OPS लागू केल्यास भविष्यात सरकारच्या खर्चावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पाच राज्यांनी NPSमधून बाहेर पडण्याची माहिती दिली.
दरम्यान, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPSमधून बाहेर पडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (PFRDA) माहिती दिली आहे.
26 जुलै 2026 पर्यंत या राज्यांचा NPSमधील मोठा निधी जमा असल्याचे संसदेत सांगण्यात आले. राजस्थानचा सुमारे ₹53,403.89 कोटी, पंजाबचा ₹40,673.08 कोटी, छत्तीसगडचा ₹24,030.04 कोटी, झारखंडचा ₹14,420.90 कोटी, तर हिमाचल प्रदेशचा ₹12,525.96 कोटी निधी NPSमध्ये असल्याची माहिती देण्यात आली.
NPS मधील पैसा राज्यांना परत मिळणार का?
जुनी पेन्शन योजना स्वीकारलेल्या राज्यांना NPSमध्ये जमा असलेला पैसा परत मिळणार का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, सध्याच्या कायद्यात NPSमध्ये जमा झालेला निधी राज्यांना परत करण्याची तरतूद नाही.
NPSमध्ये कर्मचारी आणि सरकार या दोघांचेही योगदान असते. त्यामुळे एखाद्या राज्याने OPSचा निर्णय घेतला तरी NPSमध्ये जमा झालेला निधी संबंधित राज्याला परत करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
OPS आणि NPSमध्ये नेमका फरक काय?
जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही निश्चित पेन्शनवर आधारित व्यवस्था आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला ठरावीक नियमांनुसार पेन्शन मिळते आणि त्याचा आर्थिक भार सरकारवर असतो.
याउलट NPS ही अंशदानावर आधारित पेन्शन व्यवस्था आहे. कर्मचारी आणि सरकारकडून योगदान जमा केले जाते. या निधीची गुंतवणूक केली जाते आणि त्यावर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ निश्चित होतात.
केंद्र सरकारचा NPSवरच भर
संसदेत दिलेल्या उत्तरावरून केंद्र सरकार सध्या NPS व्यवस्था सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.
OPSच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने आवाज उठवला जात असला तरी केंद्र सरकारने आर्थिक भाराचा मुद्दा पुढे करत OPS पुनर्स्थापनेचा प्रस्ताव नसल्याचे संसदेत स्पष्ट केले आहे.