मुंबई : देशातील लाखो नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांची (Labour Codes) अंमलबजावणी 2026 या आर्थिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रचना, भविष्य निर्वाह निधी (PF), पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात.
नवीन व्यवस्थेनुसार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहितेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रचना अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर या बदलांचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
50% बेसिक वेतनाचा नियम काय आहे?
नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून एकूण वेतन किंवा CTC च्या किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे.
उर्वरित 50 टक्क्यांमध्ये एचआरए (HRA), बोनस, कमिशन, ओव्हरटाइम, विशेष भत्ते आणि इतर सुविधा यांचा समावेश केला जाईल. जर भत्त्यांची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त रक्कम मूळ वेतनात समाविष्ट केली जाऊ शकते.
PF आणि पेन्शनमध्ये होऊ शकते वाढ
मूळ वेतन वाढल्यास त्यावर आधारित PF योगदान, ग्रॅच्युइटी आणि EPS पेन्शनसाठीची गणना देखील वाढू शकते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ वाढण्याची शक्यता असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा मासिक पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की काही प्रकरणांमध्ये ₹15,000 पर्यंतच्या मूळ वेतनावर PF योगदान लागू राहू शकते, तर त्यापेक्षा अधिक योगदानाबाबत संबंधित नियम आणि पर्याय लागू होतील.
कर दायित्वावरही परिणाम शक्य
करतज्ज्ञांच्या मते, वेतनरचनेत बदल झाल्यास करपात्र पगार वाढू शकतो. पूर्वी विविध भत्त्यांच्या स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या काही रकमा मूळ वेतनात समाविष्ट झाल्यास आयकराची गणना बदलू शकते. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे कर दायित्व वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
कामगार संहितांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर प्रत्येक कंपनीला आपल्या वेतनरचनेत आवश्यक बदल करावे लागू शकतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या Salary Structure, PF Contribution, CTC आणि Tax Planning यांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पगाराच्या स्लिपमध्ये बदल दिसू शकतात. त्यामुळे अधिकृत अधिसूचना आणि कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.