नवी दिल्ली : EPS-95 Pension News : कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS-95) अंतर्गत मिळणारे किमान 1,000 रुपयांचे मासिक निवृत्तीवेतन अत्यंत अपुरे असून ते ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाला धक्का देणारे असल्याचे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे. समितीने केंद्र सरकारला या पेन्शनमध्ये तातडीने आणि वाजवी वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.
12 वर्षांपासून पेन्शनमध्ये वाढ नाही
कामगार व रोजगार विषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या ‘अनुदानाच्या मागण्या 2026-27’ या अहवालात नमूद केले आहे की, सप्टेंबर 2014 पासून EPS-95 अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरच स्थिर आहे. दरम्यान महागाई, आरोग्य खर्च आणि राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून सध्याची रक्कम निवृत्तांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाही.
समितीने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, आजच्या आर्थिक परिस्थितीत 1,000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन हे केवळ अपुरेच नाही तर मानहानीकारक ठरते. त्यामुळे या रकमेचा तातडीने पुनर्विचार करून सन्मानजनक वाढ करणे आवश्यक आहे.
7,500 रुपयांच्या पेन्शनची मागणी. EPS-95 Pension News
EPS-95 पेन्शनधारक आणि विविध संघटनांनी किमान मासिक पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. यासाठी नुकतेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे तीन दिवसांचे आंदोलनही करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीची शिफारस महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारकडून आर्थिक सहाय्य सुरूच
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने समितीसमोर मांडलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार EPS-95 योजनेसाठी आधीपासून आर्थिक सहाय्य देत आहे. यामध्ये EPFO सदस्यांसाठी 1.16 टक्के योगदान तसेच 1,000 रुपयांचे किमान पेन्शन सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मदतीचा समावेश आहे. EPS-95 Pension News
तथापि, या सर्व बाबींचा विचार करूनही EPS-95 अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनचा तातडीने आढावा घेऊन त्यात वाजवी वाढ करावी, अशी ठाम भूमिका संसदीय समितीने मांडली आहे.
लाखो पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या
संसदीय समितीच्या या शिफारशीमुळे देशभरातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.