मुंबई : 8th Pay Commission : आगामी ८ व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पेन्शनर संघटनांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी जोरदार एल्गार पुकारला आहे. महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक असुरक्षितता लक्षात घेता, वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या मागण्यांमध्ये फक्त आर्थिक लाभच नाही तर सामाजिक सुरक्षा आणि कुटुंबव्यवस्थेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
कुटुंबाच्या व्याख्येत मोठा बदल; आई-वडिलांचाही समावेश करण्याची मागणी.
8th Pay Commission
या नव्या प्रस्तावानुसार :
- कर्मचारी स्वतः
- पती/पत्नी
- दोन मुले
- आई-वडील
अशा एकूण पाच सदस्यांचा विचार करून किमान वेतन ठरवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रवास भत्ता आणि HRA मध्ये मोठ्या वाढीची मागणी
महागाईमुळे सध्याचे भत्ते अपुरे पडत असल्याचा दावा करत संघटनेने खालील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत :
प्रवास भत्ता (TA)
- इंधन दर आणि प्रवास खर्चात झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेऊन TA मध्ये थेट 2.5 पट वाढ करावी.
घरभाडे भत्ता (HRA)
सध्याचे HRA दर :
- X शहर : 30%
- Y शहर : 20%
- Z शहर : 10%
प्रस्तावित नवे दर :
- X शहर : 36%
- Y शहर : 24%
- Z शहर : 12%
विशेष म्हणजे, HRA वाढीचा संबंध महागाई भत्त्याशी (DA) जोडू नये, अशीही संघटनेची भूमिका आहे.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी
देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता ८ व्या वेतन आयोगासमोरही OPS पुनर्स्थापनेची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या मते :
- निवृत्तीनंतर निश्चित आर्थिक सुरक्षा आवश्यक आहे.
- NPS मध्ये बाजारावर अवलंबित्व असल्याने पेन्शनची खात्री राहत नाही.
- त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा OPS चा पर्याय द्यावा.
NPS धारकांसाठीही मोठ्या सुधारणा सुचवल्या
OPS सोबतच NPS धारकांसाठीही काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
- किमान 10% परताव्याची हमी द्यावी
- सरकारचा योगदान हिस्सा 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढवावा
- निवृत्तीनंतर अधिक स्थिर पेन्शन व्यवस्था निर्माण करावी
75 वर्षांनंतर अतिरिक्त पेन्शन देण्याची मागणी
वयोवृद्ध पेन्शनधारकांचा वाढता वैद्यकीय खर्च लक्षात घेऊन अतिरिक्त पेन्शनची विशेष तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 8th Pay Commission
प्रस्तावित अतिरिक्त पेन्शन आराखडा
| वय | अतिरिक्त पेन्शन लाभ |
|---|---|
| 75 वर्षे | 20% वाढ |
| 80 वर्षे | 30% वाढ |
| 90 वर्षे | 50% वाढ |
| 100 वर्षे | 100% वाढ |
दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा
नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि PESA क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी :
- विशेष प्रोत्साहन भत्ता
- अतिरिक्त सुविधा
- जोखीम भत्ता
देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. कठीण परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्यागाची दखल सरकारने घ्यावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
8 वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार? 8th Pay Commission
पेन्शनर संघटनेने मांडलेल्या या मागण्या मान्य झाल्यास सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः OPS, HRA वाढ आणि अतिरिक्त पेन्शनसारख्या मागण्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. आता केंद्र सरकार आणि आगामी ८ वा वेतन आयोग या मागण्यांवर काय निर्णय घेतो, याकडे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.