राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 14 मोठे निर्णय, विकास शुल्कात 50% सवलतीसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय. Maharashtra Cabinet Decisions
विशेष म्हणजे वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत 25 टक्क्यांवरून थेट 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मोठा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
01. धरणातील गाळ काढण्याचे सुधारित धोरण मंजूर. Maharashtra Cabinet Decisions
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार आहे.
यामुळे :
- धरणातील पाणीसाठा वाढणार
- शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार
- धरणांचे जतन आणि संवर्धन होणार
02. अंबोली-वेळुंजे प्रकल्पासाठी 49.26 कोटी मंजूर
जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. Maharashtra Cabinet Decisions
03. सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0 ला मुदतवाढ
जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0” आणखी तीन वर्षे राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
04. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत मोठा निर्णय
वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षा संधीतील सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातूनच करण्यात येणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.
05. आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
विजाभज प्रवर्गाच्या अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना 12 व 24 वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. Maharashtra Cabinet Decisions
06. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक अनुदान
या संस्थेला दरवर्षी 10 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
07. नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाला मुद्रांक शुल्कात सवलत
परिक्रमा मार्ग (Ring Road) प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
08. जलसंधारण विभागात 8,767 पदांना मंजुरी
09. पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरण
महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
10. रायगडमध्ये शैक्षणिक संस्थेला जमीन मंजूर
ला जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
11. संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना बंद
बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्कासाठी दिले जाणारे 50 टक्के अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नसल्याचे सरकारचे मत आहे.
12. वैद्यकीय संस्थांना विकास शुल्कात 50% सवलत Maharashtra Cabinet Decisions
वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- पूर्वी सवलत : 25%
- आता सवलत : 50%
यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
13. अनुसूचित जमाती आयोगात उपाध्यक्ष पद
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम 2025 मध्ये सुधारणा करून आयोगासाठी उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
14. अनुसूचित जाती आयोगातही उपाध्यक्ष पद
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम 2025 मध्ये सुधारणा करून आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
राज्य विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, जलसंधारण, सामाजिक न्याय, कर्मचारी धोरण आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. विशेषतः वैद्यकीय संस्थांना विकास शुल्कात देण्यात आलेली 50 टक्के सवलत आणि जलसंधारण विभागातील नवीन पदांना मंजुरी हे मोठे निर्णय मानले जात आहेत.