नवी दिल्ली : EPS 95 Pension Update : ईपीएस-95 अंतर्गत उच्च पेन्शन (Higher Pension) मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 21 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात न्यायालयाने ईपीएफओ (EPFO) कडून उच्च पेन्शन नाकारण्यासंदर्भातील सर्व आदेश तसेच आधी दिलेल्या उच्च पेन्शनची वसुली (Recovery) करण्यासाठी जारी केलेल्या नोटिसा रद्द ठरवल्या आहेत.
न्यायालयाने ईपीएफओला संबंधित याचिकाकर्त्यांची उच्च पेन्शन तात्काळ पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रत्यक्ष वेतनावर भरलेल्या ईपीएफ योगदानाच्या आधारेच पुढे नियमित उच्च पेन्शन देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले? EPS 95 Pension Update
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित सर्व याचिकाकर्ते 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झाले होते. त्यांनी सेवाकाळात त्यांच्या प्रत्यक्ष (Higher) वेतनावर ईपीएफ योगदान भरले होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या R.C. Gupta प्रकरणातील निर्णयाच्या आधारे त्यांना उच्च पेन्शन मंजूर करण्यात आली होती.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या Sunil Kumar (2022) निर्णयाचा अभ्यास करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ त्या निर्णयाचा आधार घेत आधी मंजूर केलेली उच्च पेन्शन रद्द करता येणार नाही.
EPFO ला न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश. EPS 95 Pension Update
न्यायालयाने ईपीएफओला खालील महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
- उच्च पेन्शन नाकारण्याचे सर्व आदेश रद्द.
- उच्च पेन्शनची वसुली करण्यासाठी जारी केलेल्या सर्व नोटिसा रद्द.
- याचिकाकर्त्यांची उच्च पेन्शन तात्काळ पूर्ववत करावी.
- प्रत्यक्ष वेतनावर भरलेल्या योगदानाच्या आधारे नियमित पेन्शन सुरू ठेवावी.
- थकीत पेन्शनची रक्कम तीन महिन्यांच्या आत अदा करावी.
- तीन महिन्यांनंतर विलंब झाल्यास 6 टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम द्यावी.
न्यायालयाने कोणती बाब स्पष्ट केली?EPS 95 Pension Update
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, एखाद्या निवृत्त कर्मचाऱ्याची उच्च पेन्शन बंद करायची असल्यास किंवा त्याच्याकडून रक्कम वसूल करायची असल्यास ईपीएफओने प्रत्येक प्रकरणात ठोस कायदेशीर कारण सिद्ध करणे आवश्यक आहे. केवळ सर्वसाधारण नोटीस काढून पेन्शन कमी करणे किंवा वसुली करणे कायदेशीर ठरत नाही.
या निर्णयाचे महत्त्व काय?
हा निर्णय विशेषतः 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ज्यांना यापूर्वी उच्च पेन्शन मंजूर झाली होती आणि नंतर ती कमी करण्याचा किंवा वसुलीचा प्रयत्न करण्यात आला होता, अशा पेन्शनधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो.
तथापि, हा निर्णय संबंधित प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांसाठी लागू असून, देशभरातील सर्व प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होईल की नाही, हे पुढील न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.