मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय! शेतकरी, ST, क्रीडा, नागरी विकासासह अनेक क्षेत्रांना दिलासा

मुंबई | प्रतिनिधी : Shashn Nirnay मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, परिवहन, क्रीडा, नागरी विकास, कृषी पणन आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित 8 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा राज्यातील लाखो नागरिकांना थेट लाभ होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

1) दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा उभारण्यात येणार असून पालघर, ठाणे व परिसरातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

2) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. पूर्वीची 50 हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्यात आली असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

3) नागरी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक प्रभावी वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्याने मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी दिली.

4) अर्बन चॅलेंज फंड अभियान केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक संसाधने उपलब्ध होणार आहेत.

5) बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी निधी बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 24.95 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंथेटिक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉल आणि वसतिगृह विकासाचा समावेश आहे.

6) मुक्तबंदींसाठी अनुदान दुप्पट अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींसाठीचे आर्थिक सहाय्य 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आले. तसेच निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

7) ST महामंडळाच्या जागांचा विकास राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा PPP तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

8) गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

अनेक क्षेत्रांना चालना

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, बांधकाम, परिवहन, क्रीडा, नागरी विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विविध विभागांतील विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.