मुंबई | प्रतिनिधी
Retired Government Employees : राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामांसाठी नियुक्त करण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 03 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, करारावर नियुक्त होणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पारिश्रमिक व भत्त्यांच्या गणनेतील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
यापूर्वी दि. 10 जून 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कराराबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता त्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मासिक पारिश्रमिक आणि भत्त्यांच्या गणनेच्या उदाहरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
कोणता बदल करण्यात आला?
नवीन शासन निर्णयानुसार, परिशिष्ट ‘अ’ मधील उदाहरणाच्या तक्त्यातील अनुक्रमांक 7 आणि 8 मध्ये नमूद असलेल्या निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता यासंदर्भातील शब्दरचनेत बदल करण्यात आला आहे.
यामध्ये “प्रतिमाह कमाल अनुज्ञेय रक्कम (मासिक पारिश्रमिकाच्या 25 टक्के)” या उल्लेखासमोरील “जास्तीत जास्त” हे शब्द वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित तरतुदी अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
करार पद्धतीवरील नियुक्त्यांवर परिणाम
राज्य शासन विविध विभागांमध्ये अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करत असते. अशा नियुक्त्यांमध्ये मासिक पारिश्रमिकासोबत देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांची गणना कशी करावी, याबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी हा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयाचा लाभ राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये करार पद्धतीने कार्यरत असलेल्या किंवा भविष्यात नियुक्त होणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सुधारित तरतुदींमुळे भत्त्यांबाबतची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल आणि संबंधित विभागांना शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना एकसमान निकष वापरता येतील.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, 03 जुलै 2026 रोजीचा हा शासन निर्णय दि. 10 जून 2025 च्या शासन निर्णयातील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जारी करण्यात आला असून, उर्वरित सर्व अटी व शर्ती पूर्ववत लागू राहतील.