मुंबई | प्रतिनिधी
Maharashtra Government GR : राज्य शासनाने दि. 7 जुलै 2026 रोजी राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे 4 स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. या निर्णयांमध्ये दिव्यांग सक्षमीकरण, शालेय शिक्षण, महसूल विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित विविध बाबींना मंजुरी देण्यात आली आहे. संबंधित विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी संस्थांसाठी हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
1) मूकबधीर संस्थांना वेतन अनुदानासाठी निधी मंजूर
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने मूकबधीर प्रवर्गासाठी कार्यरत असलेल्या अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (वेतन) वितरणासाठी निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून दिव्यांगांच्या सेवेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
2) कोविड काळात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना विमा सहाय्य
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने कोविड-19 संबंधित शासकीय कर्तव्य बजावताना कोरोनाचा संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना विमा कवच व सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे पात्र कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
3) महसूल विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी
महसूल व वन विभागाने महसूल विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे विभागातील प्रशासकीय रचना अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार असून आवश्यक पदरचना आणि कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
4) NPS/UPS अधिकाऱ्यांसाठी नवीन लेखाशीर्षाला मंजुरी
सामान्य प्रशासन विभागाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) किंवा एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) मध्ये समाविष्ट असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे प्रतिनियुक्ती कालावधीतील उपदानाचे अंशदान जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अंशदान जमा करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे अपडेट
7 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आलेले हे चारही शासन निर्णय विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, अशासकीय संस्था तसेच लाभार्थी कुटुंबांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. संबंधित विभागांकडून या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.