मुंबई | दिनांक 12 मे 2026 – Retirement Gratuity GR. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अनुदानित तंत्रशाळा, प्रशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार, दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या आणि परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला मिळणार कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान.. Retirement Gratuity GR
शासन निर्णयानुसार, सेवेत असताना शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आता कुटुंब निवृत्तीवेतन तसेच मृत्यू उपदान देण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर शासनाने मंजुरी दिली आहे.
रुग्णता सेवानिवृत्ती झालेल्यांनाही लाभ
या निर्णयामध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, सेवेत असताना रुग्णतेमुळे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता रुग्णता निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे गंभीर आजार किंवा आरोग्याच्या कारणामुळे सेवा सोडावी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
2005 नंतर मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही फायदा
- मृत्यू उपदान
- कुटुंब निवृत्तीवेतनाची थकबाकी
- नियमित कुटुंब निवृत्तीवेतन.
मिळण्यासाठी शासन निर्णयासोबत दिलेल्या नमुना क्रमांक 03 मधील विकल्प अर्ज कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. Retirement Gratuity GR
शासनाच्या अंशदानाची रक्कम समायोजित होणार
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेताना संबंधित लाभार्थ्याला पूर्वी मिळालेले सानुग्रह अनुदान तसेच DCPS/NPS अंतर्गत शासनाने जमा केलेल्या अंशदानाची व्याज किंवा लाभांशासह रक्कम समायोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच कुटुंब निवृत्तीवेतन लागू होईल.
हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा. Family Pension Maharashtra
या निर्णयामुळे राज्यातील व्यवसाय शिक्षण क्षेत्रातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. विशेषतः NPS/DCPS अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या शासन निर्णयामुळे समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.