13 हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रखडले,6 मेपासून आंदोलनाचा इशारा. Retired employees salary issue Maharashtra
औषधे, उपचार आणि हप्त्यांवर परिणाम.
२०१७ चा शासन निर्णय अपूर्णच. Retired employees salary issue Maharashtra
मार्च २०१७ मध्ये शासनाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्यांसाठी महालेखापालांकडून तात्पुरते लेखा शीर्षही देण्यात आले होते.
मात्र, गेल्या ९ वर्षांतही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे महालेखापालांनी या लेखा शीर्षाला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. परिणामी, निवृत्ती वेतन वितरणाची प्रक्रिया अडकली आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही विलंब
सन २०२६-२७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतनासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तरीदेखील प्रत्यक्षात निवृत्तांना पेन्शन मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
स्वनिधीतून वेतन देण्याची मागणी. Retired employees salary issue Maharashtra
संघर्ष कृती समितीने तात्पुरत्या स्वरूपात प्राधिकरणाच्या स्वनिधीतून निवृत्ती वेतन देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, यावरही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
सरकारकडे पाठपुरावा निष्फळ
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटीद्वारे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे.
६ मेपासून आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष कृती समितीने ६ मे २०२६ पासून आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. समितीचे सरचिटणीस संजय केळकर यांनी प्रशासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.
(संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.)