मुंबई : Maharashtra Cabinet Decision 2026 : दि. 14 मे रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य कर्मचारी, शिक्षक आणि विविध आयोगांशी संबंधित 4 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा परिणाम हजारो कर्मचारी आणि शिक्षकांवर होणार असून काही विभागांमध्ये नवीन पदनिर्मिती आणि प्रशासकीय फेररचना करण्यात येणार आहे.
1) मृदा व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर
मंत्रिमंडळ बैठकीत मृदा व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्यातील एकूण 8,767 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये :
- विभागाकरिता 6,481 पदे
- महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी 2 पदांसह 6,483 पदे
- याशिवाय सुमारे 2,284 वाढीव पदांची निर्मिती
अशी मोठी प्रशासकीय पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचे आधुनिकीकरण होऊन कामकाज अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. Maharashtra Cabinet Decision 2026
2) अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगात उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासाठी संबंधित “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम 2025” मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. आयोगाचे काम अधिक प्रभावी आणि समन्वयपूर्ण पद्धतीने चालविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
3) अनुसूचित जमाती आयोगातही उपाध्यक्ष पदाला मंजुरी
आदिवासी विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगात प्रशासकीय सोयी आणि प्रभावी समन्वयासाठी उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आयोगाच्या कामकाजात गती येणार असून विविध प्रकरणांचा निपटारा अधिक कार्यक्षमतेने होण्याची शक्यता आहे.
4) आश्रमशाळेतील 788 शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील शिक्षकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार :
- 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी
- 24 वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी
चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. Maharashtra Cabinet Decision 2026
याचा लाभ राज्यातील सुमारे 788 शिक्षकांना मिळणार आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच कोणतीही थकबाकी देण्यात येणार नाही.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड
14 मेच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे निर्णय राज्य प्रशासन, आयोग आणि शिक्षक वर्गासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. विशेषतः मृदा व जलसंधारण विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील पदनिर्मिती आणि आश्रमशाळेतील शिक्षकांना देण्यात आलेला वेतनश्रेणीचा लाभ यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.