Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा खास ठरला आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला परवानगी दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या वेतनाबद्दल चर्चा आणखीनच वाढली आहे.
केंद्राकडून नवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही या बदलांचा लाभ मिळणार असल्याने सर्वांचे लक्ष यावर आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांकडून तीन महत्त्वाचे जीआर बाहेर आले आहेत. चला तर मग हे तीन जीआर नेमके काय आहेत ते थोडक्यात पाहूया.
1) उद्योग–ऊर्जा–कामगार व खनिकर्म विभागाचा जीआर जाहीर : 3 डिसेंबर 2025
या आदेशात शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई येथील गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या सेवासातत्याचे परीक्षण करण्यात आले आहे.
या आदेशाचा अर्थ:
अधिकारी वय 50/55 पार केल्यानंतर किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर ते पुढे सेवेत राहू शकतात का, याची चौकशी केली जाते.
सद्य परीक्षणात 8 अधिकाऱ्यांना पुढील सेवेसाठी पात्र मानण्यात आले आहे.
2) गृह विभागाचा जीआर : सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी जिल्हास्तरीय समिती पुनर्गठित जाहीर : 3 डिसेंबर 2025
सैनिकांच्या कुटुंबांना योग्य संरक्षण मिळावे यासाठी गृह विभागाने जिल्हास्तरावर नवीन समित्या पुन्हा तयार केल्या आहेत.
मुख्य मुद्दे:
यापूर्वी विधान परिषदेच्या शिफारशीवरून प्रत्येक जिल्ह्यात अशी समिती असावी, असे सुचवले होते.
नवीन रचनेनुसार.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक समितीचे अध्यक्ष
निवासी उपजिल्हाधिकारी (अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी) समितीचे सदस्य
ज्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तालय आहे, तिथे पोलीस आयुक्तांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात येईल.
या समित्या सैनिकांच्या कुटुंबांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक सहाय्य देण्यासाठी काम करतील.
3) दिव्यांग कल्याण विभागाचा जीआर : दिव्यांगांसाठी तज्ञ समितीची नवी रचना
जाहीर : 3 डिसेंबर 2025
दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीत आरक्षण आणि त्यांच्या पदांची योग्य खात्री करण्यासाठी तज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
या आदेशातील मुद्दे:
दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम 2016 च्या कलम 33(2) नुसार समितीचा फेरबदल.
दिव्यांगांसाठी असलेल्या पदांची खात्री आणि शासकीय प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी तीन महत्त्वाचे आदेश काढले —
1. वरिष्ठ गट-ब अधिकाऱ्यांचे सेवासातत्य परीक्षण
2. सैनिकांच्या कुटुंबांच्या संरक्षणासाठी समितीचा बदल
3. दिव्यांगांसाठी तज्ञ समितीचे पुनर्गठन
