Maharashtra Government Employees : राज्य शासनाकडून सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली शासकीय विभागांतील नियमित पदांमध्ये कपात केली जात असल्याचा गंभीर आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. विशेषतः लिपिक आणि परिचर संवर्गातील पदे टप्प्याटप्प्याने कमी करून प्रशासन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती सोपविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त होणारी पदे भरली जात नाहीत. त्याऐवजी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन मिळत असून नोकरीची शाश्वतीही नसल्याचे सांगितले जात आहे. अनेकदा वेतन देण्यासही विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. Maharashtra Government Employees
कर्मचारी नेत्यांच्या मते, प्रशासनाचा कणा मानला जाणारा लिपिक वर्ग मोठ्या प्रमाणात कमी केला जात आहे. शासनाच्या धोरणामुळे भविष्यात नियमित भरतीच्या संधी कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. काही विभागांमध्ये ३० टक्के पदे कमी करण्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
आरोग्य, ग्रामविकास आणि इतर विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कामकाज अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा आणि सेवा सुरक्षा मिळत नसल्याने अनेक कर्मचारी आर्थिक व मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. Maharashtra Government Employees
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या धोरणाविरोधात सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. नियमित पदे कायम ठेवून रिक्त जागा भरण्यात याव्यात आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.