Close Visit MahaNews12

राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 17 ऑगस्टला 4 महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी.

मुंबई : Employees India : राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने 17 ऑगस्ट 2026 रोजी विविध विभागांशी संबंधित चार महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. या निर्णयांमध्ये प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी पदनिर्मिती, शालेय शिक्षण विभागासाठी निधी, न्यायालयाची स्थापना तसेच शासकीय निवासस्थानाबाबतच्या महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश आहे.

73 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी पदनिर्मिती

ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार राज्य सेवा परीक्षा 2024 मधून शिफारस झालेल्या 73 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 49 प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, तर सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 24 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही पदे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात येणार आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाला निधी

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या कामकाजासाठी अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील विविध योजनांच्या आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

किनवट येथे न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालय आणि आवश्यक पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

शासकीय निवासस्थानाबाबत कडक उपाययोजना

बदली झाल्यानंतरही शासकीय निवासस्थानात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

चार निर्णयांचा थेट परिणाम कुणावर?

17 ऑगस्ट रोजी जारी झालेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध शासकीय विभागांचे प्रशासकीय कामकाज प्रभावित होणार आहे. विशेषतः राज्य सेवा परीक्षा 2024 मधून निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी 73 अधिसंख्य पदांना मिळालेली मंजुरी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

दरम्यान, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाशी संबंधित शासन निर्णयातील अटी, तरतुदी आणि कार्यवाहीची माहिती अधिकृत आदेशातून तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Leave a Comment

📢 जॉईन करा
';      
error: Content is protected !!