राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा स्थगित! 50 वर्षे जुना नियम रद्द होणार? सरकार करणार फेरआढावा
मुंबई : Employees New Rule : राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी परीक्षा सध्या स्थगित करण्यात आली असून, या संदर्भातील 1976 मधील 50 वर्षे जुन्या नियमाचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या नियमाबाबत लवकरच महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत हिंदी परीक्षा घेण्यात येणार नाही. 1976 मध्ये त्रिभाषा धोरणांतर्गत करण्यात आलेला नियम आजच्या परिस्थितीत कितपत लागू आहे, याची तपासणी केली जाणार आहे.
काय आहे वाद?
राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 28 जून रोजी राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा आयोजित करण्यात येणार होती. ही परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार होती. परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मे निश्चित करण्यात आली होती.
1976 चा नियम काय सांगतो?
1976 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, ज्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी इयत्ता दहावीपर्यंत हिंदी विषयाचा अभ्यास केलेला नसेल, त्यांनी सेवेत रुजू झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीवर (इन्क्रिमेंट) परिणाम होऊ शकतो.
मराठी संघटनांचा तीव्र विरोध. Employees New Rule
या निर्णयाला विविध मराठी आणि प्रादेशिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला. मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख दीपक पवार यांनी महाराष्ट्रात सर्व शासकीय कामकाज मराठीत होत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यांनी हा नियम पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली असून, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही दिला आहे.
राजकीय पक्षांचाही विरोध.. Employees New Rule
या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. वाढत्या विरोधानंतर सरकारने परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता 50 वर्षे जुन्या नियमात बदल होणार का, याकडे राज्यातील लाखो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.