नवी दिल्ली : Supreme Court Decision Property Right : ने वारसा हक्क आणि मालमत्ता वादासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. खुनाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त मालमत्तेवर दोन्ही पक्षांचा दावा फेटाळून ती मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय वारसा हक्क, बेनामी मालमत्ता आणि मृत्युपत्र (Will) संदर्भातील प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे? Supreme Court Decision Property Right
हे प्रकरण दिवंगत खासदार यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे. डी. ए. श्रीनिवास हे आदिकेशवुलू नायडू यांचे पुत्र आहेत, तर हे त्यांचे निकटवर्तीय आणि व्यावसायिक सहकारी होते.
आदिकेशवुलू आणि रघुनाथ यांच्या मृत्यूनंतर संबंधित मालमत्तेच्या मालकी हक्कावरून दोन्ही कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण झाला. अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
मृत्युपत्रावरून सुरू झाला वाद
रघुनाथ यांनी 2018 मध्ये मृत्युपत्र करून संबंधित मालमत्ता आदिकेशवुलू यांच्या नावावर केल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे आदिकेशवुलू यांच्या वारसदारांनी त्या मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगितला.
मात्र, रघुनाथ यांच्या कुटुंबाने दावा केला की संबंधित मालमत्ता मूळतः रघुनाथ यांनीच खरेदी केल्या होत्या आणि त्या बेनामी स्वरूपात ठेवण्यात आल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही दावे फेटाळले
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, बेनामी पद्धतीने मालमत्ता खरेदी करून नंतर मृत्युपत्राच्या आधारे ती परत मिळवण्याचा प्रयत्न कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
तसेच दोन्ही पक्षकारांचे दावे कायदेशीरदृष्ट्या टिकत नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने संबंधित वादग्रस्त मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले. Property Dispute Judgment,
खुनाचा आरोपी व्यक्ती वारसा हक्क सांगू शकत नाही. Supreme Court Decision Property Right
या प्रकरणात मंजुला यांच्यावर रघुनाथ यांच्या खुनाचा आरोप असून या प्रकरणाचा तपास (CBI) करत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने हिंदू वारसा कायद्यातील कलम 25 चा उल्लेख करत सांगितले की : Property Dispute Judgment,
- खून केलेल्या किंवा खुनाला मदत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर दावा करता येत नाही.
- अशा प्रकरणात आरोपीला शिक्षा होण्याची अंतिम प्रतीक्षा करणे आवश्यक नसते.
- तपास किंवा खटला प्रलंबित असतानाही वारसा हक्क नाकारला जाऊ शकतो.
निर्णय का महत्त्वाचा मानला जातो?
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पुढील कारणांमुळे महत्त्वाचा मानला जात आहे :
- वारसा हक्कासंदर्भातील कायदा अधिक स्पष्ट झाला
- बेनामी मालमत्ता व्यवहारांवर कठोर भूमिका
- खुनाच्या आरोपाखालील व्यक्तींना वारसा हक्कावर मर्यादा
- मृत्युपत्र आणि मालकी हक्क प्रकरणांमध्ये मोठा संदर्भ निर्णय
कायदेतज्ज्ञांचे मत. Supreme Court Decision Property Right
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यातील मालमत्ता व वारसा हक्काच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. विशेषतः गुन्हेगारी आरोप आणि वारसा हक्क यांचा संबंध स्पष्ट करण्यात या निर्णयाची मोठी भूमिका राहणार आहे. Property Dispute Judgment,