राज्य कर्मचारी अपडेट : 02 एप्रिल 2026 रोजी 5 मोठे शासन निर्णय जाहीर. Maharashtra Government GR 2026

Maharashtra Government GR 2026 : राज्य शासनाकडून दिनांक 02 एप्रिल 2026 रोजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे असे पाच मोठे शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत. विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा थेट परिणाम हजारो कर्मचाऱ्यांवर होणार असून, निवृत्तीवेतन, शिक्षण, महसूल, बांधकाम आणि प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहेत.

🟢 1) जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) बाबत मोठा निर्णय

राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना काढण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये, परंतु त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

हा निर्णय केंद्र सरकारच्या धर्तीवर घेण्यात आला असून, विशेषतः जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे.

🟢 2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा कठोर निर्णय. Maharashtra Government GR 2026

कायम विना-अनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या खाजगी माध्यमिक शाळांबाबत शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

ज्या शाळा आणि तुकड्या वारंवार मूल्यांकन व अनुदान निकषांमध्ये अपात्र ठरत आहेत, त्यांच्याबाबत आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

🟢 3) महसूल व वन विभागात आकृतीबंध मंजुरी. Maharashtra Government GR 2026

महसूल विभागातील सुधारित आकृतीबंधास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे विभागातील कामकाज अधिक कार्यक्षम होणार असून, कर्मचारी संख्या व पदरचना यामध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. प्रशासनिक कामांमध्ये गती येण्याची अपेक्षा आहे.

🟢 4) सार्वजनिक बांधकाम विभागात पदांसाठी मुदतवाढ

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) पदांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिक स्थैर्य मिळणार असून, विभागातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.

🟢 5) सामान्य प्रशासन विभागात भरती निर्णय

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोगातील विविध रिक्त पदे आता प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही पदे क्षेत्रीय कार्यालयांमधून भरली जाणार असून, प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे.

या पाचही शासन निर्णयांचा विचार करता, राज्य सरकारने कर्मचारी कल्याण, प्रशासनिक सुधारणा आणि कार्यक्षमता वाढविण्यावर विशेष भर दिला आहे. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

📌 संबंधित विभाग. Maharashtra Government GR 2026

जलसंपदा विभाग
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
महसूल व वन विभाग
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग