2014 पूर्वी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
EPFO Pension Update : खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. EPS-95 उच्च पेन्शन प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाने महत्वाचा निर्णय देत म्हटले आहे की, 1 सप्टेंबर 2014 रोजी सेवेत असलेले आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) चे सदस्य असलेले कर्मचारी उच्च पेन्शनपासून वंचित ठेवता येणार नाहीत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वास्तविक वेतनाच्या आधारे PF मध्ये योगदान देण्यासाठी संयुक्त पर्याय (Joint Option) निवडला असेल, तर त्यांना उच्च पेन्शनचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरवले जाईल. EPFO ने यापूर्वी त्यांचे अर्ज फेटाळले असले तरी हा लाभ नाकारता येणार नाही.
काय आहे EPS-95 आणि हायर पेन्शन योजना?
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ची सुरुवात 19 नोव्हेंबर 1995 रोजी करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन दिली जाते. यासाठी किमान 10 वर्षे सेवा आणि PF कपात होणे आवश्यक असते.
नियोक्त्याच्या EPF योगदानातून 8.33 टक्के रक्कम EPS खात्यात जमा केली जाते. मात्र, या योजनेत 15 हजार रुपयांची वेतन मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार अधिक असला तरी पेन्शनची गणना 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार केली जात होती. EPFO Pension Update
नंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक बेसिक वेतनाच्या आधारावर अधिक पेन्शन मिळण्यासाठी “हायर पेन्शन” पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, 2014 मध्ये हा पर्याय बंद करण्यात आला. त्यानंतर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र कर्मचाऱ्यांना पुन्हा हायर पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची संधी दिली होती.
हायकोर्टाच्या निर्णयाचा कोणाला फायदा होणार?
कर्नाटक हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा थेट फायदा खालील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे —
- जे 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी EPF/EPS सदस्य होते
- जे त्या तारखेनंतरही सेवेत कायम होते
- ज्यांनी हायर पेन्शनचा पर्याय निवडला होता
- ज्यांचे अर्ज EPFO ने फेटाळले होते
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शनपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
EPFO ने नाकारलेल्या अर्जांवर न्यायालयाचे ताशेरे. EPFO Pension Update
EPFO ने अनेक कर्मचाऱ्यांचे हायर पेन्शन अर्ज फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते की, ते वास्तविक वेतनाच्या आधारे योगदान देण्यास तयार होते, मात्र EPFO ने त्यास परवानगी दिली नाही.
न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांच्या खंडपीठाने EPFO चे नकार आदेश रद्द करत पात्र कर्मचाऱ्यांना हायर पेन्शनचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की हा निर्णय 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही.