नवी दिल्ली : Employees Promotion News : सुप्रीम कोर्टाने ने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती (Promotion) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ रिक्त पदे जुन्या सेवा नियमांच्या काळात निर्माण झाली होती, या आधारावर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा अधिकार मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आणि यांच्या खंडपीठासमोर ओडिशा परिवहन विभागाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी Assistant Regional Transport Officer (ARTO) पदासाठी पदोन्नतीची मागणी केली होती.
कर्मचाऱ्यांचा दावा असा होता की, ज्या वेळी रिक्त पदे निर्माण झाली त्या वेळी लागू असलेल्या जुन्या नियमांनुसार ते पदोन्नतीस पात्र होते. त्यामुळे त्यांना त्याच नियमांनुसार प्रमोशन द्यावे.
मात्र, राज्य सरकारने 2017 मध्ये कॅडर पुनर्रचना (Cadre Restructuring) केली आणि त्यानंतर 2021 मध्ये नवीन सेवा नियम लागू केले. नव्या नियमांनुसार ARTO पदाला “Selection Post” घोषित करण्यात आले आणि भरती प्रक्रिया (OPSC) मार्फत स्पर्धा परीक्षेद्वारे निश्चित करण्यात आली. Employees Promotion News
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा “निहित अधिकार” (Vested Right) किंवा “वैध अपेक्षा” (Legitimate Expectation) मिळत नाही. सेवा नियमांमध्ये बदल करणे आणि निवड प्रक्रिया ठरवणे हा सरकारच्या धोरणात्मक अधिकाराचा (Policy Decision) भाग असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, प्रशासनिक गरजांनुसार सरकार पदांची पुनर्रचना करून नवीन निवड प्रक्रिया लागू करू शकते आणि तो निर्णय मनमानी नसल्यास त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो आदेशही रद्द केला, ज्यामध्ये जुन्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. Employees Promotion News
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि सेवा नियमांशी संबंधित भविष्यातील प्रकरणांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.