मुंबई : Disabled Person Land Scheme Maharashtra : महाराष्ट्र शासनामार्फत दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीच्या दरात शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना. या योजनेअंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पंचायत समिती, तहसील कार्यालय परिसर किंवा गावातील मोक्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिली जाते.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या परिचयातील एखादी दिव्यांग व्यक्ती स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असेल, तर ही योजना मोठा आधार ठरू शकते.
२०० चौरस फूट जागा मिळणार
शासनाच्या नियमांनुसार, पात्र दिव्यांग व्यक्तींना साधारणपणे २०० चौरस फूटपर्यंत जागा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाते. ही जागा पंचायत समिती, तहसील कार्यालय परिसर किंवा इतर सार्वजनिक मोक्याच्या ठिकाणी दिली जाऊ शकते.
विशेष म्हणजे, या जागेचे दर बाजारभावापेक्षा खूप कमी असतात. त्यामुळे कमी गुंतवणुकीत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी दिव्यांग नागरिकांना मिळणार आहे. Disabled Person Land Scheme Maharashtra
कोणत्या व्यवसायांसाठी मिळणार प्राधान्य?
या योजनेअंतर्गत विशेषतः लघु वाणिज्यिक व्यवसायांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामध्ये खालील व्यवसायांचा समावेश होऊ शकतो :
- रसवंती गृह / ज्यूस सेंटर
- टेलिफोन बूथ किंवा मोबाईल रिचार्ज सेंटर
- झेरॉक्स व स्टेशनरी दुकान
- छोटा गृहउद्योग किंवा पिठाची गिरणी
- कॉम्प्युटर टायपिंग, प्रिंटिंग आणि DTP सेंटर
यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होणार आहे. Disabled Person Land Scheme Maharashtra
५ टक्के जमीन राखीव
‘दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम २०१६’ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ नुसार, शासकीय जमिनीच्या एकूण वाटपापैकी ५ टक्के जमीन दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे दिव्यांग नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे :
- ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड
- रहिवासी दाखला
- प्रस्तावित व्यवसायाचा आराखडा
- आवश्यक जागेचा नकाशा किंवा माहिती अहवाल
कुठे करायचा अर्ज?
पात्र दिव्यांग व्यक्तींनी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये संपर्क साधून अर्ज सादर करावा. संबंधित विभागामार्फत अर्जांची पडताळणी करून जागा वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार आणि व्यवसायासाठी नवी संधी उपलब्ध होणार असून, स्वावलंबनाकडे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.