निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीशांना मोठा दिलासा, सुधारित पेन्शन 9 ऑक्टोबर 2016 पासून लागू. Supreme Court Pension Update
Supreme Court Pension Update : देशभरातील निवृत्त हायकोर्ट मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीशांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2025 मधील आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत सुधारित पेन्शनचा लाभ 9 ऑक्टोबर 2016 पासून लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे हजारो निवृत्त न्यायाधीशांना मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय स्पष्ट केले?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करताना हा महत्त्वाचा खुलासा केला. कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की सुधारित पूर्ण पेन्शन 09.10.2016 पासून लागू मानली जाईल आणि त्यानुसार थकबाकीची गणना केली जाईल.
तसेच 9 ऑक्टोबर 2016 पूर्वी निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या बाबतीत जुना कमाल पेन्शन दर लक्षात घेऊन थकबाकीची रक्कम निश्चित केली जाईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
किती मिळणार सुधारित पेन्शन? Supreme Court Pension Update
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवृत्त हायकोर्ट मुख्य न्यायाधीशांना वार्षिक 15 लाख रुपये पूर्ण पेन्शन दिली जाणार आहे. तर इतर निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीशांना वार्षिक 13.50 लाख रुपये पूर्ण पेन्शन मिळणार आहे.
यामध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) म्हणून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक माजी न्यायाधीशांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार आहे.
2025 च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा मोठा परिणाम
मे 2025 मध्ये माजी CJI बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने “वन रँक वन पेन्शन” तत्व न्यायव्यवस्थेलाही लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयात निवृत्तीची तारीख किंवा नियुक्तीचा स्रोत यावरून पेन्शनमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. Supreme Court Pension Update
या निर्णयामुळे देशभरातील अनेक निवृत्त न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पेन्शन समानतेचा मुद्दा आता मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचे मानले जात आहे.