Created by satish :- 18 march 2026
EPF pension news :- नमस्कार मित्रांनो एका संसदीय समितीने मंगळवारी ईपीएफओच्या (EPFO) कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना, १९९५ (Employees’ Pension Scheme, 1995) अंतर्गत असलेल्या १,००० रुपयांच्या किमान मासिक निवृत्तीवेतनाचा तातडीने आणि व्यापक आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे.
समितीने म्हटले आहे की, हे निवृत्तीवेतन एका सन्मानजनक पातळीपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. ही शिफारस अशा वेळी आली आहे, जेव्हा निवृत्तीवेतनधारक दरमहा ७,५०० रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतन वाढवण्याची मागणी करत आहेत, कारण १,००० रुपयांवर जगणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेद्वारे (EPFO) चालवल्या जाणाऱ्या कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ (EPS-95) अंतर्गत असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांनी किमान मासिक निवृत्तीवेतन ७,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीसाठी ९ मार्चपासून जंतर मंतर येथे तीन दिवस आंदोलनही केले होते.
🔵अनेक वर्षांपासून कोणताही बदल नाही
कामगार, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास विषयक संसदीय स्थायी समितीने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या “अनुदानाच्या मागण्या (२०२६-२७)” वरील आपल्या १५ व्या अहवालात म्हटले आहे की, वाढत्या महागाईच्या काळातही, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (EPS) किमान निवृत्तीवेतन दीर्घकाळापासून दरमहा १,००० रुपयांवर अपरिवर्तित राहिले आहे.employees update
पुराव्यांचा विचार करताना समितीला असे आढळून आले की, निवृत्तीवेतनधारकांकडून, विशेषतः वृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांकडून, त्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता किमान निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी करणारी अनेक निवेदने प्राप्त झाली होती.
🔴मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही ₹१,००० पुरेसे नाहीत.
समितीने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अहवालाचीही नोंद घेतली की, भारत सरकार या योजनेसाठी आधीच आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (Employees’ Provident Fund Organization) सध्या कार्यरत असलेल्या सदस्यांसाठी १.१६ टक्के योगदान आणि दरमहा ₹१,००० ची किमान निवृत्तीवेतन सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्याचा समावेश आहे.epf pension update
तथापि, समितीच्या मते, सध्याची किमान निवृत्तीवेतनाची रक्कम निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही अपुरी आहे, विशेषतः महागाई आणि वाढता आरोग्यसेवा व राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता. त्यामुळे, समिती शिफारस करते की, मंत्रालयाने कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना, १९९५ अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतनाचा तात्काळ आणि व्यापक आढावा घ्यावा, जेणेकरून काळाच्या अनुषंगाने ती अधिक वास्तववादी आणि सन्माननीय पातळीवर वाढवता येईल.
🔴स्थायी समन्वय आणि संवाद मंडळाच्या स्थापनेसाठी शिफारस
समिती अशीही शिफारस करते की, मंत्रालयाने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य वाढवण्याची शक्यता तपासावी, जेणेकरून निवृत्तीवेतनधारकांना सध्याच्या राहणीमानाच्या खर्चानुसार वाजवी किमान निवृत्तीवेतन मिळेल आणि या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या लाखो सेवानिवृत्त कामगारांना अधिक सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक स्थैर्य मिळेल. कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कौतुक आणि स्वागत करताना, समिती केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींसह एक स्थायी समन्वय आणि संवाद मंडळ प्राधान्याने स्थापन करण्याची शिफारस करते.employees update
⭕कंत्राटी कामगारांना संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी शिफारस
अहवालानुसार, असे दिसून आले आहे की अनेक कंत्राटी कामगार नियमित कामगारांसारखीच कामे करतात, परंतु कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातानंतर त्यांना मदत आणि नुकसान भरपाई मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर, समिती अशा कामगारांना कर्मचारी राज्य विमा (ESI) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत वेळेवर संरक्षण सुनिश्चित करण्याची शिफारस करते. समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनुपालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि नुकसान भरपाईचे त्वरित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास सांगितले आहे.