मुंबई : DA Allowance Hike : महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांनी वाढ करून तो 60 टक्के केला आहे. आता केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांनाही 60 टक्के दराने महागाई भत्ता कधी लागू होणार, याकडे राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारकडून DA 60 टक्के
केंद्र सरकारने जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ लागू केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA आता 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
महाराष्ट्रातही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना आता 60 टक्के DA लागू करण्यासाठी अधिकृत शासन निर्णय कधी निघणार, याची उत्सुकता आहे.
ऑगस्टअखेर GR येण्याची शक्यता
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारी 2026 पासूनच्या DA वाढीसंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय ऑगस्ट 2026 अखेरपर्यंत जारी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या याबाबत अंतिम अधिकृत GR जारी झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
जानेवारीपासूनची थकबाकी मिळणार?
60 टक्के DA लागू करण्याचा निर्णय झाल्यास जानेवारी 2026 पासूनच्या वाढीचा फरक कर्मचाऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, जानेवारी 2026 ते जुलै 2026 या कालावधीतील DA फरक रोखीने देण्याबाबत माहिती समोर आली आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना केवळ वाढीव DAच नाही, तर मागील महिन्यांची थकबाकी मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.
कर्मचाऱ्यांना किती फायदा होणार?
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनावर ठराविक टक्केवारीने मोजला जातो. त्यामुळे DA मध्ये वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनातही वाढ होते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन ₹30,000 असल्यास 2 टक्के DA वाढीचा थेट फरक ₹600 दरमहा होतो.
त्याचप्रमाणे मूलभूत वेतन अधिक असल्यास दरमहा मिळणारा फरकही त्यानुसार वाढतो. थकबाकीचा कालावधी लक्षात घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कम मिळू शकते.
अधिकृत GR महत्त्वाचा
सध्या 60 टक्के DA लागू करण्याबाबतची चर्चा आणि अपेक्षा जोरात असली तरी अधिकृत शासन निर्णय जारी झाल्यानंतरच निर्णय अंतिम मानला जाईल. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील अपूर्ण किंवा अप्रमाणित माहितीकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत आदेशाची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे.
केंद्र सरकारकडून 60 टक्के DA लागू झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाकडे राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. ऑगस्टअखेर याबाबत शासन निर्णय निघतो का आणि DA फरकाची रक्कम कधी मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.