मुंबई : Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाची 4 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेली बैठक अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे चर्चेत आली आहे. या बैठकीत कृषी, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित एकूण 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, सरकारी कर्मचारी आणि न्यायव्यवस्थेवर या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला मुदतवाढ
मंत्रिमंडळाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेत आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचाही समावेश करण्यात आला असून, अधिकाधिक लाभार्थ्यांना संरक्षण मिळणार आहे.
मुंबईतील सरकारी कार्यालयांची वीज बिले BEST मार्फत
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयांची वीज देयके BEST उपक्रमाच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बिल भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन आयुक्त पदांना मंजुरी. Maharashtra Cabinet Decisions
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार राज्य माहिती आयोगात आणखी तीन आयुक्त पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे माहिती अधिकाराशी संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
विधी व न्याय विभागांतर्गत सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत.
किनवटमध्ये नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
किनवट (जि. नांदेड) येथेही जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी आणि खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालय
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे मोटार अपघात आणि वाहनविषयक प्रकरणांच्या सुनावणीला अधिक वेग मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, नागरिक आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.