नवी दिल्ली : 8th Pay Commission Latest Update : 8व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यसभेत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, 8वा वेतन आयोग आपल्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल मे 2027 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतरही वेतनवाढ तात्काळ लागू होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मे 2027 पर्यंत अहवाल अपेक्षित
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली. आयोगाला 18 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यानुसार मे 2027 पर्यंत अहवाल सरकारकडे जमा होण्याची शक्यता आहे.
अहवालानंतरही वेतनवाढ लगेच नाही
सरकारने सांगितले की, आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर त्यातील शिफारशींचा सखोल आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या, कोणत्या बदलायच्या याचा निर्णय घेतला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन वेतनश्रेणी लागू होईल. त्यामुळे अहवाल आणि प्रत्यक्ष वेतनवाढ यामध्ये काही काळाचा विलंब होऊ शकतो.
फिटमेंट फॅक्टरबाबत अद्याप निर्णय नाही.
सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, फिटमेंट फॅक्टर, किमान मूलभूत वेतन किंवा नवीन वेतन संरचनेबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांवर फिरणाऱ्या संभाव्य वेतनवाढीच्या आकडेवारीला अधिकृत मानू नये, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
कर्मचारी संघटनांकडून सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू. 8th Pay Commission Latest Update
8वा वेतन आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटनांकडून सूचना आणि मागण्या स्वीकारत आहे. ऑगस्टमध्ये दिल्ली, तर सप्टेंबरमध्ये चेन्नई आणि पुडुचेरी येथे बैठका होणार आहेत. यानंतर इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही चर्चा होईल. या बैठकींमध्ये वेतन, पेन्शन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांबाबत सूचना घेतल्या जाणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी काय अपेक्षा ठेवावी?
सध्या आयोगाचे प्रमुख काम म्हणजे कर्मचारी संघटनांच्या सूचना संकलित करणे. सर्व राज्यांतील सूचना मिळाल्यानंतर आयोग अंतिम शिफारशी तयार करेल. मे 2027 पर्यंत अहवाल येण्याची शक्यता असली तरी नवीन वेतन कधीपासून लागू होईल, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.