मुलीच्या पती व मुलांना आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का? वारसा हक्काबाबत कायदा काय सांगतो?
मुंबई | प्रतिनिधी : Grandfather Property Rights : मालमत्तेच्या वाटणीवरून अनेकदा कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात. विशेषतः मृत मुलीच्या पती आणि मुलांना तिच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार असतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. या संदर्भात हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, मालमत्तेचा प्रकार आणि वारसाहक्काची परिस्थिती यावर अंतिम अधिकार अवलंबून असतो.
मालमत्ता कोणत्या प्रकारची आहे, हे महत्त्वाचे
कायद्यानुसार, 17 जून 1956 नंतर वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाते. त्यामुळे अशा मालमत्तेचे विभाजन हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील नियमांनुसार केले जाते.
उदाहरणातून समजून घ्या
समजा, एखाद्या व्यक्तीला 1961 मध्ये वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाली आणि 1977 मध्ये त्यांनी मृत्युपत्र न करता निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक विवाहित मुलगी असे कायदेशीर वारस राहिले. अशा परिस्थितीत कायद्यानुसार तिघांनाही मालमत्तेत समान म्हणजे प्रत्येकी 1/3 हिस्सा मिळाल्याचे मानले जाते.
यानंतर संबंधित मुलीचे 1999 मध्ये निधन झाले आणि तिच्या पश्चात पती व एक मुलगा वारस म्हणून राहिले. अशा वेळी मुलीला मिळालेला 1/3 हिस्सा तिच्या कायदेशीर वारसांकडे, म्हणजे तिच्या पती आणि मुलाकडे जातो.
आई संपूर्ण मालमत्ता मुलाच्या नावावर देऊ शकते का? Grandfather Property Rights
समजा, नंतर आईने नोंदणीकृत गिफ्ट डीडद्वारे संपूर्ण मालमत्ता मुलाच्या नावावर हस्तांतरित केली. अशा परिस्थितीत कायद्यानुसार आईला तिच्या स्वतःच्या वाट्यापुरताच अधिकार असतो. इतर वारसांच्या हक्कातील हिस्सा ती एकतर्फी देऊ शकत नाही. त्यामुळे मृत मुलीचा पती आणि मुलगा त्यांच्या हक्काच्या वाट्यासाठी न्यायालयात दावा करू शकतात.
कायदा काय सांगतो?
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, एखाद्या मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत मिळालेला हिस्सा हा तिचा स्वतःचा कायदेशीर हक्क असतो. तिच्या मृत्यूनंतर तो हिस्सा तिच्या कायदेशीर वारसांकडे जातो. त्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीत मृत मुलीचा पती आणि मुलेही त्या वाट्यावर दावा करू शकतात.
टीप : मालमत्तेचे स्वरूप, मृत्युपत्र, कुटुंबातील सदस्यांची स्थिती आणि इतर कायदेशीर बाबींनुसार प्रत्येक प्रकरणातील निकाल वेगळा असू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणात तज्ज्ञ कायदेविषयक सल्ला घेणे आवश्यक आहे.