नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या EPS-95 (Employee Pension Scheme-1995) पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. देशभरातून किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याची मागणी जोर धरत असताना, केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या किमान पेन्शन थेट 7,500 रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
देशातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान पेन्शन वाढविण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. महागाई, वाढता आरोग्य खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे 1,000 रुपयांची मासिक पेन्शन अपुरी पडत असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे किमान 7,500 रुपयांची पेन्शन देण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
दरम्यान, हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्रासह देशभरातील EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागणीचा उल्लेख करत सरकारकडे याबाबत ठोस निर्णय किंवा वेळापत्रक आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला.
यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, EPS-95 ही सामाजिक सुरक्षा योजना असून तिचा निधी नियोक्त्यांकडून वेतनाच्या 8.33 टक्के योगदानातून आणि केंद्र सरकारकडून 15,000 रुपयांच्या वेतनमर्यादेवर 1.16 टक्के योगदानातून तयार होतो.
सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, सध्या या योजनेअंतर्गत किमान 1,000 रुपयांची मासिक पेन्शन दिली जाते. पेन्शन निधीची आर्थिक स्थिती, भविष्यातील देयके आणि दीर्घकालीन शाश्वतता लक्षात घेऊनच कोणताही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
तथापि, पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात या विषयावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नसली, तरी सध्या तरी पेन्शन वाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.