Close Visit MahaNews12

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा तोटा ! संपत्ती जाहीर न केल्यास पगार रोखणार; 68 हजार कर्मचारी अडचणीत

लखनऊ :  State Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीबाबत उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आपली चल आणि अचल संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांनी संपत्तीचा तपशील दिलेला नाही, त्यांच्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने कर्मचाऱ्यांना मानव संपदा पोर्टलवर आपल्या संपत्तीची माहिती ऑनलाइन दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी 31 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, हजारो कर्मचाऱ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

68 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी दिली नाही माहिती

राज्यात एकूण 8 लाख 66 हजार 261 सरकारी कर्मचारी आहेत. यापैकी 7 लाख 98 हजार 25 कर्मचाऱ्यांनी वेळेत संपत्तीचा तपशील सादर केला. मात्र, 68 हजार 236 कर्मचारी अजूनही या प्रक्रियेत मागे आहेत.

म्हणजेच जवळपास 8 टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपली संपत्ती जाहीर केलेली नाही.

तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील कर्मचारी सर्वाधिक

संपत्तीचा तपशील न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

तिसरी श्रेणी – 34,926 कर्मचारी
चौथी श्रेणी – 22,624 कर्मचारी
दुसरी श्रेणी – 7,204 कर्मचारी
पहिली श्रेणी – 2,628 अधिकारी
इतर – 854 कर्मचारी

मोठ्या विभागांतील कर्मचारीही यादीत

संपत्ती जाहीर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महसूल, शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, लोक निर्माण, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, वाहतूक, पशुपालन आणि उद्यान विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

हे सर्व विभाग थेट नागरिकांशी संबंधित असल्याने सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

पगारावरही होऊ शकतो परिणाम

सरकारच्या निर्देशानुसार, संपत्तीचा तपशील सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख आणि वेतन वितरण अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार फेब्रुवारीमध्ये रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. State Government Employee News

सरकारच्या या निर्णयामागे प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संपत्ती जाहीर करण्याचे निर्देश न पाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. State Government Employee News

Leave a Comment

📢 जॉईन करा
';      
error: Content is protected !!