या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले, कर्मचारी आर्थिक अडचणीत. Employees Salary Update
| प्रतिनिधी Employees Salary Update : पाटबंधारे (जलसंपदा) विभागातील अधिकारी व कर्मचारी गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतनाविना काम करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वेतन अदा करण्यासाठी आवश्यक असलेले सेवार्थ प्रमाणपत्र मंत्रालय स्तरावर अंतिम स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित असल्याने संपूर्ण वेतन आहरण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
🔹 मंत्रालयीन स्वाक्षरीअभावी वेतन प्रक्रिया थांबली
पाटबंधारे विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे सेवार्थ प्रमाणपत्र मंत्रालयात अडकून पडले आहे. अधिवेशनामुळे वरिष्ठ अधिकारी व्यस्त राहिले, स्वाक्षरीची प्रक्रिया लांबली असून अधिवेशन संपेपर्यंत वेतन मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती आहे.
वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, बँकांचे मासिक हप्ते तसेच वैद्यकीय खर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. काही कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
🔹 जिल्ह्यातील प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता.
बुलडाणा जिल्ह्यात पाटबंधारे विभागाअंतर्गत तीन मोठे, सात मध्यम आणि ४१ लघु प्रकल्प आहेत. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले असून नळगंगा, खडकपूर्णा यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांतून शेती सिंचनासाठी पाणी सोडले जाते. मात्र वेतनविलंबामुळे कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🔹 धरणे १०० टक्के भरलेली; कर्मचारी कर्तव्यावर कार्यक्षेत्रातील सर्वच धरणे शंभर टक्के भरलेली असून कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
🔹 संघटनेचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेने कडा प्राधिकरण तसेच सर्व विभागीय कार्यालयांना निवेदन देऊन तातडीने वेतन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच गतवर्षीपासून प्रवास भत्ता (TA) देयकेही प्रलंबित असल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
“वेतन व प्रवास भत्ता वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मंत्रालय स्तरावरून सेवार्थ प्रमाणपत्र लवकरात लवकर मंजूर व्हावे.”
🔹 तातडीने निर्णयाची अपेक्षा
वेतनअभावी मुलांचे शिक्षण, घरखर्च व कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले असून मंत्रालय स्तरावरून तातडीने सेवार्थ प्रमाणपत्र मंजूर करून वेतन अदा करण्यात यावे, अशी मागणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
