मुंबई : Government Resolution : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कृषी व पदुम विभागाने 12 ऑगस्ट 2026 रोजी कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू उपदान आणि रुग्णता सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याबाबत या निर्णयात कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाने नमुना-3 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा 1982 अंतर्गत कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेण्याचा विकल्प निवडला असल्यास, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान मंजूर करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांनी शासन निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करायची आहे.
यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला कोणते लाभ यापूर्वी देण्यात आले आहेत, याची तपासणी करणे कार्यालय प्रमुख आणि सक्षम अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक करण्यात आले आहे.
10 लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाचीही तपासणी
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला किंवा कायदेशीर वारसाला यापूर्वी 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे का, तसेच अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील शासनाचे अंशदान आणि त्यावरील जमा व्याजाची रक्कम परत करण्यात आली आहे का, याची प्रथम खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आधी मिळालेल्या रकमेचे समायोजन होणार. Government Resolution
यापूर्वी शासनाकडून अंशदान व त्यावरील व्याज, 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान किंवा दोन्ही लाभ देण्यात आले असल्यास, कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदानाच्या प्रक्रियेत या रकमेचे प्रथम समायोजन करणे आवश्यक राहणार आहे.
त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला देय असलेल्या लाभांची गणना करताना यापूर्वी शासनाकडून देण्यात आलेल्या रकमेचा विचार केला जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी महत्त्वाचा निर्णय
या शासन निर्णयामुळे NPS अथवा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू उपदान तसेच संबंधित इतर लाभ देताना कोणती कार्यपद्धती अवलंबायची, याबाबत स्पष्टता आली आहे.
12 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेला हा शासन निर्णय विशेषतः कृषी व पदुम विभागातील संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सविस्तर शासन निर्णय आणि त्यातील अटी-शर्ती संबंधित विभागाच्या अधिकृत आदेशानुसार तपासणे आवश्यक आहे.