नवी दिल्ली : Pension Update 2026 : 8व्या वेतन आयोगाकडून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या असतानाच पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्या आयोगासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी 15 वर्षांवरून कमी करून 10 ते 12 वर्षे करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरली आहे.
कम्युटेशन म्हणजे नेमके काय?
निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी रक्कम म्हणून घेण्याची सुविधा असते. याला पेन्शन कम्युटेशन म्हणतात.
सध्याच्या नियमांनुसार पात्र कर्मचारी आपल्या बेसिक पेन्शनच्या कमाल 40 टक्के भागाचे कम्युटेशन करू शकतो. त्याबदल्यात एकरकमी रक्कम मिळते; मात्र त्यानंतर दरमहा मिळणारी पेन्शन कमी होते. सध्याच्या नियमांनुसार कम्युटेड पेन्शनचा भाग 15 वर्षांनंतर पुन्हा पूर्ववत होतो.
आता 10 ते 12 वर्षांची मागणी. Pension Update 2026
पेन्शनधारक संघटनांचे म्हणणे आहे की 15 वर्षांचा कालावधी खूप मोठा आहे. त्यामुळे कम्युटेशनमुळे कमी झालेला पेन्शनचा भाग 10 ते 12 वर्षांत पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी 8व्या वेतन आयोगासमोर करण्यात आली आहे. काही संघटनांनी 11 वर्षांचा कालावधी सुचवला आहे.
यामुळे निवृत्तीनंतर अनेक वर्षे कमी पेन्शनवर अवलंबून राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
मात्र सध्या नियम बदललेला नाही
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ही मागणी आहे, निर्णय नाही. 8व्या वेतन आयोगाने अद्याप कम्युटेशनचा कालावधी 15 वर्षांवरून 10, 11 किंवा 12 वर्षे करण्याचा अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सध्या 15 वर्षांचा नियम लागू आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांमध्ये “कम्युटेड पेन्शन आता 12 वर्षांत परत मिळणार” अशा बातम्या दिसत असतील, तर त्या सध्या मागणी किंवा प्रस्तावाच्या स्वरूपात पाहणे आवश्यक आहे.
8व्या वेतन आयोगाकडून पेन्शनधारकांच्या आणखी मागण्या. Pension Update 2026
कम्युटेशनसोबतच पेन्शनधारक संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगासमोर इतरही मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये पेन्शनची रक्कम वाढवणे, वयानुसार अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ लवकर सुरू करणे आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक संरक्षण मजबूत करणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
पेन्शनधारकांसाठी याचा अर्थ काय?
जर 8व्या वेतन आयोगाने कम्युटेशनचा कालावधी कमी करण्याची शिफारस केली आणि केंद्र सरकारने ती स्वीकारली, तर कम्युटेशन केलेल्या पेन्शनधारकांना पूर्ण पेन्शनचा लाभ सध्याच्या तुलनेत काही वर्षे आधी मिळू शकतो.
मात्र त्यासाठी आधी 8वा वेतन आयोग आपली शिफारस करेल आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णय व नियमांमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात : सध्या 15 वर्षांचा कम्युटेशन नियम कायम आहे; मात्र 8व्या वेतन आयोगासमोर तो 10 ते 12 वर्षांवर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. अंतिम निर्णय सरकारच्या मंजुरीनंतरच होईल.